Author: ucnnews

देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जिलाधिकारियों एवं एस.एस.पी ने वर्चुअली माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सभी नियमित बहुद्देशीय शिविर लगायें जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगे, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी एस.एस.पी को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित हैं, अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर उनकों निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण हो। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि ग्राम चौपालों में जनप्रतिनिधियो...

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन दरोगा भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 11 जून को प्रदेश में 139 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा परीक्षा को लेकर भी खास एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में जिन आठ जिलों में परीक्षा होगी वहां परीक्षा केंद्र के समीप धारा 144 लागू रहेगी। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। ये आदेश 11 जून  को परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेंगे। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रायोजित वन दरोगा (वन विभाग) की लिखित परीक्षा 11 जून 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। परीक्षा आठ जिलों के 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 51,961 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है। बताया...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिवालय भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आयोग के एक बड़े आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही आयोग और शासन से जवाब तलब किया है। आइए जानते है कि ये रोक किस आदेश पर लगाई गई है। और पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वर्ष 2023 में उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC ) ने 1998 के नकल अधिनियम के तहत 14 लोगों को पकड़कर उनपर पांच वर्ष के लिए परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। इनमें से अजय और दयाल नाम के दो लोग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे। जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी से जवाब मांगा और आयोग के 16 मई के उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें लिख...

उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के 21 सीनियर आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी है। इसके तहत ये अधिकारी विकास योजना को और तेज करने के लिए सोमवार से अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे। देखें किस अधिकारी को मिली कौन-सी जिम्मेदारी प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को नैनीताल की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव एल फनेई को टिहरी की जिम्मेदारी। सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम को पौड़ी सचिव शैलेश बगौली को पिथौरागढ़ सचिव नितेश कुमार झा को चंपावत सचिव अरविंद सिंह हयांकी को उत्तरकाशी सचिव सचिन कुर्वे को चमोली सचिव दिलीप जावलकर को बागेश्वर सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को रुद्रप्रयाग सचिव रविनाथ रमन को अल्मोड़ा डॉ पंकज पांडे को हरिद्वार सचिव डॉ रंजीत सिन्हा को उध...

उत्‍तराखंड में इन दिनों जहां उत्‍तरकाशी के पुरोला का लव जिहाद का मामला सुर्खियों में है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। प्रदर्शनों का दौर जारी है। इतना ही नहीं एक-एक कर मुस्लिम व्‍यापारी शहर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, हालातों को देखते हुए धामी सरकार सख्त हो गई है। मामले को लेकर सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ एक हाईलेवल बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद के मामलों को लेकर डीजीपी अशोक कुमार को सख्त जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पुरोला में विगत दिनों में सामने आए नाबालिग के फरार होने के मामले के बाद से  लव जिहाद के मामले चर्चा में है। उत्तरकाशी क्षेत्र में अब तक दो मामले, देहरादून में एक और चमोली में भी एक मामला पुलिस के सामने आ चुका है। इन इलाकों में समुदाय विशेष को लेकर तनाव बना हुआ है। स्थानीय व्...

उत्तराखंड के कई युवा सेना में अफसर बनने का सपना देखते है। वीरभूमि के कई युवा देशसेवा कर रहे है। ऐसे में युवाओं का सेना में अफसर बनने का सपना पूरा कराने के लिए सरकार अब मुफ्त कोचिंग के साथ ही आर्थिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपये देने जा रही है। शासन द्वारा इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एनडीए- सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर मिलेगी धनराशि मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रदेश सरकार एनडीए (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) और सीडीएस (संयुक्त रक्षा सेवाएं) की प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने पर अभ्यर्थी को अब एक लाख रुपये देगी।  ये धनराशि आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि के रूप में जाएगी।विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा...

IMA POP 2023: देहरादून स्थित आईएमए से इस साल 10 जून को पासिंग आउट परेड होने वाली है। देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगहबानी को पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्य परेड से पहले भावी सैन्य अफसरों ने आईएमए के गीत की धुन पर शानदार परेड का प्रदर्शन किया है। वहीं इस साल परेड में सदियों पुरानी परंपरा खत्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के जारी आदेश में पासिंग आउट परेड में घोड़ा बग्घी को शामिल करने की प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया गया है। सैन्य अफसरों का देश के लिए जोश और जज्बा मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड दस जून को होगी। इसमें 374 कैडेट पास आउट होंगे। इनमें सात मित्र देशों के 42 कैडेट भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही शनिवार को भारतीय सेना को 332 युवा अफसरों की टोली मिल जाएगी। सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी लेंगे। परेड को देखने सेन...

Uttarakhand News: उत्तराखंड में प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे कर्मियों के लिए खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को अब इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पताल के लिए नहीं भटकना होगा।  प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के 7 पहाड़ी जिलों में ईएसआई अस्पताल (ESI Hospitals) और डिस्पेंसरी (Dispensary) खोलने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इन जिलों में डिस्पेंसरियों की स्थापना और मेडिकल स्टाफ नियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड के 7 जिलों में अब तक ईएसआई हॉस्पीटल और डिस्पेंसरी नहीं हैं, जिसके वजह से इन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को इलाज के लिए काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। यहां अगर कोई बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए इन्हें काफी दूर तक भटकना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार के सहयोग से उत्त...

देहरादून वासियों के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने दून की मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स माफ कर दिया है। वो भी पूरे पांच साल का टैक्स माफ किया गया है। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। करीब पांच साल से बंद मलिन बस्तियों की टैक्स वसूली फिर शुरू होने जा रही है। जून से इन बस्तियों से टैक्स वसूला जाएगा। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून नगर निगम में साल 2016 से पहले से पंजीकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स वसूलेगा। बताया जा रहा है ये टैक्स केवल उन्हीं से वसूला जाएगा, जो निगम में 2016 की नियमावली के तहत पंजीकृत हैं। पहले नगर निगम साल 2018 से 2023 तक पांच साल के बकाया हाउस टैक्स को वसूलने जा रहा था, लेकिन अब निगम 40 हजार घरों को पांच साल के हाउस टैक्स पर राहत दे दी है। इनका टैक्स माफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष-2018 के बाद से मलिन बस्तियों से टैक्स न...

Pan-Aadhaar Update: अगर आपका आधार और पैन कार्ड दोनों बने हुए है और आपने अभी तक दोनों को अपडेट नहीं कराया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। वहीं सरकार ने 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराना भी जरूरी कर दिया है। अगर दोनों ही काम को नहीं किया जाता है तो दोनों ही कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। लग सकता है 10 हजार रुपए तक जुर्माना मिली जानकारी के अनुसार पैन को आधार कार्ड से लिंक (Pan Aadhar Link) करने की आखिरी तिथि नजदीक आ रही है। इसके लिए 30 जून 2023 की डेट तय की गई है। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं हुआ, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक न होने के चलते इसे बंद कर दिया गया और आपने पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का...