देहरादून

मासूम अनव का कातिल आदमखोर गुलदार शूटर की गोली से ढेर, ग्रामीणों का गुस्सा हुआ शांत | बीते 27 नवंबर को गुलदार ने मयकोट गांव के 12 वर्षीय बच्चे अनव को मौत के घाट उतार दिया था। आज गुरुवार को मासूम अनव का कातिल आदमखोर गुलदार ढेर हो गया। अनव की मौत से यहां ग्रामीणों में भारी गुस्सा था। जो आज गुलदार की मारे जाने के बाद शांत हुआ। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लाक के केमरासौड़ में सुबह चार बजे लगभग वन विभाग की टीम ने गुलदार को मार गिराया। बीते 27 नवंबर को गुलदार ने मयकोट गांव के 12 वर्षीय बच्चे अनव को मौत के घाट उतार दिया था। स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने गुलदार को नरभक्षी घोषित कर उसे मार गिराने के लिए शूटर जयहुकिल और गंभीर सिंह भंडारी को क्षेत्र में तैनात किया था। गुलदार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए नौ ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाया गया था। रेंज अधिकारी प्रदीप चौहान ने बताया कि आज सुबह...

सज-धज कर निकले बराती सड़क पर ही बैठ गए, सात फेरों के लिए दुल्हन को कराया इंतजार | दूल्हा अमूमन बरात के दिन लक्जरी कार में सूट-बूट पहने नजर आता है पर नैनीताल जिले के हैड़ाखान में मंगलवार को दूल्हा बरात के दिन ही पैदल सड़क नापने के साथ ही धरने पर भी बैठा नजर आया। कुछ देर सड़क खुलवाने की मांग करने के बाद वह पैदल ही बरात लेकर दुल्हन लेने चल दिया। बरात वापसी के दौरान दुल्हन को भी ये दुश्वारियां झेलनी पड़ीं। इसे नियति ही कहेंगे जिस प्रदेश में मंत्री और नेता एक जिले से दूसरे जिले में आने के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं वहां 23 दिन से बंद सड़क का कोई सुधलेवा नहीं है। इसका खामियाजा लोगों को तमाम दुश्वारियां झेलकर भुगतान पड़ रहा है। मंगलवार को कोटाबाग के सिसनी गांव निवासी राहुल बिष्ट की शादी पसौली निवासी मोहन सिंह मनराल की बेटी नीतू मनराल से हुई। सुबह बरात हैड़ाखान मार्ग से गुजरी। मार्ग पर ...

सीएम धामी की जवानों को सौगात, भोजन भत्ता समेत की कई बड़ी घोषणाएं | बता दें कि होमगार्ड मुख्यालय नानुरखेड़ा में हर वर्ष छह दिसंबर को परेड का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सीएम धामी ने होमगार्ड जवानों के लिए कई घोषणाएं की। होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में जवानों ने रैतिक परेड का आयोजन किया। कमांडेंट जनरल केवल खुराना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन की झांकी भी शामिल रही। वहीं, होमगार्ड जवानों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। बता दें कि होमगार्ड मुख्यालय नानुरखेड़ा में हर वर्ष छह दिसंबर को परेड का आयोजन किया जाता है। सीएम धामी ने इस मौके पर कई घोषणाएं भी की। सीएम ने की ये घोषणाएं 1. उत्तराखण्ड राज्य के 10 जनपदों-ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में महिला ...

पहली बार बन रही महिला नीति, ड्राफ्ट तैयार, आधी आबादी को चाहिए आधा अधिकार | ड्राफ्ट में कहा गया है कि राज्य के निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। हालांकि स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर अहम जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में पहली बार बनने जा रही महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि राज्य के निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। हालांकि स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर अहम जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां विभागीय तकनीकी पहलुओं, उनके कार्यों में परिवार के पुरुषों के द...

भतीजे के बाद चाचा के गुनाहों की चर्चा, 24 साल पहले हुए ये हत्याकांड जानकर कांप उठेगी रूह | देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू दाई। 80 के दशक का वह कुख्यात जिसकी दहशत न सिर्फ उस समय देहरादून में थी बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाश भी उससे घबराने लगे थे। उसके संबंध मुंबई में अंडरवर्ल्ड से भी थे। निक्कू दाई के भतीजे विनीत पर जब विपिन रावत की हत्या का आरोप लगा तो मौत के 24 साल बाद इस नाम की चर्चा फिर से होने लगी। हर कोई इसे निक्कू दाई के पहले अपराध की तरह ही मान रहा है। दरअसल, विनीत के चाचा के गुनाहों की शुरुआत भी एक हत्या से हुई थी। हालांकि, यह हत्या उसने हनक में नहीं बल्कि अपने पिता की सरेबाजार की गई पिटाई का बदला लेने के लिए की थी। बात वर्ष 1981 की है। देवेंद्र अरोड़ा अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर बैठता था। उस वक्त शहर में कुछ बदमाश व्यापारियों से उगाही करते थे। एक दिन जब निक्क...

उपचुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद, इन प्रत्याशियों में घमासान | 26 सितंबर को हरिद्वार जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान के सभी पदों पर चुनाव हो गया था। जबकि इस दौरान 20 गांव में वार्ड सदस्य के कुछ पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर अब दोबारा उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके तहत आठ दिन पहले उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज हरिद्वार जिले में ऐसे गांव में मतदान होना है। जहां पर वार्ड सदस्य के पद रिक्त रह गए थे। इसके लिए सभी ब्लॉकों से पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हुई। हर ब्लॉक में कार्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को बैलेट पेपर, मतपेटियां समेत सभी सामग्री उपलब्ध कराकर रवाना किया गया। चुनाव को लेकर रुड़की ब्लॉक समेत भगवानपुर, नारसन, खानपुर, लक्सर और बहादराबाद सहित सभी ब्लॉकों में परिसर में ही स...

गुच्चूपानी में रिक्शा चालक की हत्या में सुपारी किलर गिरफ्तार, पत्नी से पूछताछ, ये शख्स खोलेगा राज | गुच्चूपानी में रिक्शा चालक की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। पुलिस ने एक सुपारी किलर को हिरासत में लिया है। हालांकि, हिरासत में लिए गए युवक को सुपारी देने वाले का नाम नहीं पता है। अब पुलिस एक शाहरुख नाम के युवक की तलाश कर रही है। बुधवार को पुलिस ने मृतक की पत्नी व एक अन्य परिचित से भी पूछताछ की थी। हत्या का शक आपसी रंजिश पर ही जा रहा है। मेहूवाला निवासी रिक्शा चालक मोहसिन सोमवार से लापता था। बुधवार दोपहर को उसका शव गुच्चूपानी में झाड़ियों के पास पड़ा मिला। उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया था। शुरुआती पड़ताल में पता चला कि मोहसिन की रिक्शा रविवार को फोन पर बुक कराई गई थी। इसके बाद सोमवार को शिमला बाईपास से तीन युवक उसकी रिक्शा में सवार हुए और उसे गुच्चूपानी ले गए। इस बात की सूचना मोहसिन...

शर्तों के ब्रेक से 657 करोड़ अटके, सात महीने गुजर गए, केंद्र से एक पाई तक नहीं मिली | इस वित्तीय वर्ष में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए धनराशि नहीं मिल पाई है। करोड़ों का अनुदान लटकने से शासन की पेशानी पर बल है। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर मसले की समीक्षा की और सभी शर्तों को इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य की करीब 7950 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए इस साल 657 करोड़ रुपये का अनुदान नहीं मिल पाया है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मई तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अनुदान के लिए तय शर्तें पूरी न होने की वजह से धनराशि केंद्र में अटकी है। समय पर शर्तें पूरी हो गई होतीं तो इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में मई तक राज्य को अनुदान राशि जारी हो जाती, ले...