उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए | सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत फैसला लिया है। पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदे...

पुत्र मोह में टूटा 'कांग्रेस परिवार', इस सीट से टिकट की चाह में दोस्त बने दुश्मन! कांग्रेस नेता और 10 बार के विधायक 76 वर्षीय मोहन सिंह भाई राठवा ने पुत्र मोह के कारण भगवा धारण कर लिया है। जब अमर उजाला ने उनसे पूछा कि आखिरी वक्त में पार्टी क्यों बदली, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे राजेंद्र की जगह नारायण के बेटे संग्राम को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। इसके बाद मैंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की... गुजरात की आदिवासी बहुल सीट छोटा उदयपुर इस चुनाव में 'राठवाओं' का अनोखा मुकाबला देखने के लिए तैयार हो चुकी है। दो राठवाओं की आपसी लड़ाई में कांग्रेस उलझी गई। एक को टिकट मिला, तो दूसरे ने हाथ का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। कभी कांग्रेस से टिकट मांगने वाले दोनों राठवा चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं। कहानी यहीं पूरी नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने भी इ...

उत्तराखंड सरकार का 33 करोड़ का वेब पोर्टल बना सफेद हाथी, थाईलैंड की कंपनी ने किया था तैयार | वर्ष 2019 में आपदा प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से यह वेब पोर्टल विकसित किया था। इस वेब पोर्टल पर हर वह जानकारी मौजूद है जो आपदा प्रबंधन के समय तुरंत कार्रवाई के लिए काम आ सकती है।पोर्टल उत्तराखंड सरकार को हैंडओवर करने के बाद कंपनी ने इसके संचालन की ट्रेनिंग नहीं दी। उत्तराखंड सरकार का करीब 33.50 करोड़ की लागत से बना वेब पोर्टल ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ (डीएसएस) दो साल से सफेद हाथी साबित हो रहा है। आपदा की स्थिति में यह वेब पोर्टल बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। दो साल पहले तैयार हो चुका यह पोर्टल अधिकारियों की हीलाहवाली के चलते अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। इस पोर्टल के संचालन के लिए अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई है। वर्ष 2019 में आपदा प्रबंधन विभाग ने वि...

आज से चार दिन मसूरी में चिंतन करेगी धामी सरकार, विकास का रोडमैप होगा तैयार | चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारी शिरकत करेंगे।   उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार आज से चिंतन का आयोजन करने जा रही है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारी शिरकत करेंगे। बता दें कि राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है। सचिव (नियोजन) डॉ. आर मीनाक्षी के मुताबिक, चार दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख...

 देहरादून:  हिमाचल के विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के नगर निगम चुनावों में भी भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भरपूर उपयोग करने जा रहा है। रविवार से इसकी शुरुआत भी हो गई। कुमाऊं दौरे से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने शाम को वहां विनोदनगर और मंडावली सीट से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित रोड शो में भाग लिया। दिल्ली में उत्तराखंडी प्रवासियों की अच्छी-खासी संख्या है और कई सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में भी हैं। हिमाचल में भी मुख्यमंत्री धामी को झोंके रखा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में मिथक तोड़कर भाजपा लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने में सफल रही थी। हिमाचल में भी मिथक तोडऩे के उद्देश्य से भाजपा ने मुख्यमंत्री धामी को विधानसभा चुनाव में झोंके रखा। धामी ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव में शिमला, सिरमौर, पांवटा साहिब, नाहन समेत एक दर्जन से अधिक क्षे...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से उनके क्षेत्र में कराए जाने वाले 10 औचित्यपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों की मॉनिटरिंग अब घोषणा प्रकोष्ठ करेगा। ये सभी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा बनेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए बने नोडल अफसरों ने विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों को घोषणा प्रकोष्ठ को भेजना शुरू कर दिया है। गढ़वाल क्षेत्र के नोडल अफसर अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने घोषणा प्रकोष्ठ को प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि घोषणा प्रकोष्ठ इनमें से औचित्यपूर्ण प्रस्तावों को विभागों को भेजेगा और इनके क्रियान्वयन के लिए लगातार मॉनिटरिंग करेगा। इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ही प्राथमिकता दी जाएगी। गढ़वाल के इन विधायकों ने भेजे प्रस्ताव टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, लक्सर के विधायक शहजाद, झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र क...

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार देर रात जौलजीबी झूलाघाट मोटर मार्ग में एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार रात दो लोग कार संख्या यूके 05 टीए 3501 से जौलजीबी मेले से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। अंधेरा अधिक होने के कारण हादसे का पता सुबह चला। पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह लोगों ने खाई में कार दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना अस्कोट पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकलवाया। मृतकों की शिनाख्त सिमलखेत निवासी भुवन राम(46) पुत्र श्यामू राम और राम(45) पुत्र शेर राम निवासी डंबर के रूप में हुई है। अस्कोट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।...

उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड एट 25 चिंतन शिविर की तैयारियां कर ली हैं। सचिव (नियोजन) डॉ. आर मीनाक्षी के मुताबिक, चार दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद बर्धन, नीति आयोग के सलाहकार डॉ. कुंदन कुमार शहरीकरण पर वक्तव्य देंगे। प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु का व्याख्यान पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में तकनीक के बदलाव पर होगा। इ...