उत्तराखण्ड

आने वाले दिनों में उत्तराखंड की बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ेगा तो आपदा प्रबंधन विभाग को इसका तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। बांधों की डाउन स्ट्रीम में भी ऑटोमेटिक सेंसर लगेंगे। बड़ी नदियों और बांधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बुधवार को राज्य सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक, आईआरआई की ओर से समझौता ज्ञापन पर सिंचाई विभाग प्रमुख अभियंता दिनेश चंद्रा ने हस्ताक्षर किए। आईआरआई राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत नदियों में यह तंत्र विकसित कर रही है। इस समझौते के मुताबिक, दोनों संस्थाओं के बीच जल संसाधन संबंधी आंकड़े साझा हो सकेंगे। राज्य में बड़ी नदियों का रियल टाइम डाटा प्राप्त होगा और बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित हो सकेगा। इस अवसर सभी जल विद्युत ...

उत्तराखंड में अब नए कनेक्शन में देरी करने, बिल में गड़बड़ी दूर न करने, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 लागू हो गया है। आयोग ने 15 साल के बाद इस विनियम में संशोधन करते हुए हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा दस गुना बढ़ा दिया है। बुधवार को नियामक आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि इस विनियम के मुताबिक, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समयसीमा तय की गई है। साथ ही देरी पर जुर्माने और उपभोक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान किए गए हैं। बताया कि इसके लिए यूपीसीएल को नौ महीने के भीतर शिकायत निस्तारण प्रक्रिया तैयार करनी होगी। इसमें कुछ सेवाओं में देरी पर तो सीधे उ...

देहरादून। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करने का अनुरोध किया है। यमुनोत्री विधायक ने मुख्यमंत्री धामी से किया अनुरोध यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की आमजन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैण तथा शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में संपन्न कराया जाए। गत दिवस खानपुर विधायक उमेश कुमार तथा लक्सर विधायक मो शहजाद ने भी पत्रों  के माध्यम से विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया। 16 दिसंबर से पहले होना है विधानसभा का सत्र विधानसभा का आगामी सत्र 16 दिसंबर से पहले होना है। सत्र की तिथि और स्थल तय करने के मद्देनजर राय जानने के उद्देश्य से हाल में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सर्वदलीय...

देहरादून: उत्तराखंड के हर जिले में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) खुलेंगे। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में राज्य से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य के दौरे पर आई केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 'दैनिक जागरण' से बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी डीडीआरसी के बारे में चर्चा हुई है। राज्य सरकार जल्द ही मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगी। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर इन केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि जारी की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री भौमिक ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में डीडीआरसी हो। यह दिव्यांगजनों के लिए अस्पताल जैसी व्यवस्था है। इसकी स्थापना को केंद्र सरकार 28 लाख रुपये की राशि देती है, जबकि पांच लाख प्रशासनिक मद में दिए जाते हैं। इसके अलावा उपकरण खरीदने को एक बार में 20 ला...

रुड़की में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कारखाने में देर रात लगी भयंकर आग, एक व्यक्ति की हुई मौत| रुड़की के गुलाब नगर मोहल्ले में एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कारखाने में देर रात अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं,आग लगने से कारखाने के पास में बने मकान में भी दरारें आई हैं। देर रात लगी कारखाने में आग रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर मोहल्ले में सरफराज पुत्र कय्यूम का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सामान बनाने का एक कारखाना है। बुधवार रात अचानक आग लग गई। जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। बुलाने पड़े कई अग्निशमन वाहन सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर ...

उत्तराखंड में बेमौसम ही जलने लगे जंगल, 2 दिनों में पांच घटनाएं,वन विभाग बेखबर| करीब 30 से 40 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुआ है। इस दिनों में भी उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं। इसको लेकर वन विभाग बेखबर है। विभाग के पास इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। पिछले दो दिनों में 5 घटनाएं। सर्दियों के बावजूद अभी से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने लगी है। एक नवंबर से अब तक आग की पांच से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसे लेकर फॉरेस्ट सर्वे आफ इंडिया ने फायर अलर्ट भी शुरू कर दिया है। लेकिन वन विभाग अभी भी बेखबर है। ना तो आग से निपटने की तैयारी है,ना ही कोई सतर्कता। हैरानी की बात है कि वन मुख्यालय के फायर कंट्रोल रूम तक को आग की जानकारी नहीं दी गई। एफएसआई के अलर्ट के बाद मुख्यालय ने सभी डिवीजनों को अलर्ट कर दिया है। कुमाऊं में 5 से ज्यादा घटनाएं अभी जंगलों में काफी नमी है। अंदर का तापमान भी काफी कम हो...

उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष जोर है। इसके लिए सरकार ने पहली बार प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। साथ ही नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना का खाका तैयार किया गया है। तीन नवंबर को इन योजना को शुरू करने की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6400 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। यहां किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल किए बिना परंपरागत फसलों की खेती करेंगे। प्रदेेश भर में 50-50 हेक्टेयर के कुल 128 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सम्मेलन में देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी  कृषि निदेशक गौरीशंकर ने बताया कि तीन नवंबर को राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय एवं प्राकृ...

मातृभाषा में बच्चों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और मातृ भाषाओं के प्रति उनमें सम्मान की भावना के विकास के लिए एससीईआरटी की ओर से बुधवार से किसान भवन सभागार में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 18 भाषाओं के जानकार जुटेंगे। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक भाषाओं जैसे गढ़वाली, कुमाऊंनी जौनसारी, जाड़, मरछा आदि में बच्चों को लोक भाषाओं में संवाद, लोकगीत और लोक कथा के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित कक्षा तीन से लेकर 8वीं तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उद्घाटन सत्र में शिक्षा सचिव रविंद्र नाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी भी उद्घाटन सत्र में विचार रखेंगे।...

राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति का इंतजार है। दोनों प्रस्तावों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर प्रदेश मंत्रिमंडल सहमति दे चुका है। मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। कर्मचारी अक्तूबर में दीपावली से पहले ही डीए मिलने की उम्मीद बांधे हुए थे लेकिन फिलहाल सीएम ने फाइल पर अनुमोदन नहीं दिया है। कर्मचारी संगठन डीए की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का दूसरा बड़ा मसला एसीपी (अश्योर्ड कॅरिअर प्रमोशन) के संबंध में है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन के साथ बैठक में सहमति बनीं थी कि एसीआर में अति उत्तम की ...