उत्तराखण्ड

देहरादून। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात को देखते हुए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार देर शाम सचिवालय स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और फिर अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिलों में भी आपदा प्रबंधन केंद्रों को हर स्थिति से निबटने के लिए तैयार रहने को कहा। मुख्यमंत्री धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन समेत अन्य अधिकारियों से आपदा से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रेषण और जिलों से समन्वय आदि के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिए कि आपदा से जुड़ी सूचनाओं से उन्हें भी तत्काल अवगत कराया जाए। साथ ही उच्चाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों का वाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा, ताकि आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों को लेकर त्वरित का...

देहरादून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में आप के वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार पोस्टर लगाने वाले मजदूरों को पकड़ कर जेल में डाल रही है, जबकि वह तो आप के कार्यकर्त्‍ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पोस्टर से दिक्कत है तो उसे गिरफ्तार करे, जिसका पोस्टर में फोटो है। सरकार मुझे यानी कर्नल अजय कोठियाल को गिरफ्तार कर जेल भेजे। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश के जनहित मुद्दों पर वह एक बार नहीं हजार बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कल विधानसभा में सरकार ने माना 65 हजार उपभोक्ताओं को गलत बिजली के बिल भेजे गए है। कहा कि हमारे कार्यकर्त्‍ता पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। हर जगह गलत बिल एक बड़ी समस्या है। कहा कि बिना रीडिंग लिए मनमर्जी से बिल भेजा जा रहा है। कहा कि आप की सरकार आते ही सबसे पहले पुराने...

चम्पावत : विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से नंदा गौरा कन्याधन से वंचित रह गई राजकीय इंटर कॉलेज सुई की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हिमेश कलखुडिय़ा ने देहरादून में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात कर उनके सामने यह मामला रखा। जिसके बाद मंत्री ने बाल विकास विभाग के निदेशक को तत्काल योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं।    वर्ष 2019 में इंटर मीडिएट उत्तीण 15 छात्राओं ने नंदा गौरा कन्या धन योजना के लिए अपने प्रपत्र पूर्ण कर विद्यालय में जमा कर दिए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने प्रपत्रों को बाल विकास विभाग में जमा करने के बजाए अलमारी में बंद कर रख दिया। एक साल बाद इस बात की जानकारी लगने के बाद अभिभावकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप विद्यालय की लापरवाही से छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। डीएम के निर्देश के बाद विद्यालय प...

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतन के मसले पर बेहद गंभीर है। इसीलिए सरकार ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, राज्य के हित में लेगी। कहीं भी कुछ गलत हुआ होगा, तो उसे सही किया जाएगा। बुधवार को सदन में उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम 58) के तहत इस मसले को उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को पहले 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी करने पर अग्रेतर ग्रेड पे दिया जाता था। इन्हें 10 साल की सेवा करने पर 2400 और 16 साल की सेवा पूरी करने पर 4600 रुपये ग्रेड पे मिलता था। छठे वेतनमान के बाद ये व्यवस्था बदल गई है। नई व्यवस्था में अब 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा करने पर नए ग्रेड वेतन तय किए गए हैं। इसमें 10 साल की सेवा पूरी करने पर 2400 और 20 साल की सेवा...

देहरादून विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि नंदा गौरा योजना में 2015-16 व 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को कन्या धन मिलेगा। इसके लिए 49.42 करोड़ की राशि सरकार मुहैया कराएगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विधायक मनोज रावत ने कार्य स्थगन के तहत नंदा गौरा योजना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बालिकाओं के वंचित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में नंदा देवी कन्या धन और गौरा देवी योजना को एकीकृत नंदा गौरा योजना बनाई गई। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एकीकरण के चलते 38635 बालिकाएं लाभ से वंचित रह गईं। इस मामले में महिला सशक्तीकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के जवाब पर विपक्ष के विधायक भड़क गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पाई। इसकी पीड़ा दिखाई देती है।...

लालकुआं,  उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जिसक्रम में चुनाव आयोग द्वारा बिहार से नैनीताल जनपद में 1450 वीवीपैट मशीन 1450 बैलट यूनिट 390 कंट्रोल यूनिट भेजी गई है। जिनको भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कालाढूंगी व लालकुआं तहसील में सुरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी हैं, वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। मंगलवार को नायब तहसीलदार प्रवीन शर्मा द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार के बांका जनपद से 1450 वीवीपैट मशीन 1450 बैलट यूनिट 390 कंट्रोल यूनिट जनपद में लाए गए हैं। जिनमें से वीवीपट मशीन लालकुआं तहसील तथा बैलट यूनिट व कंट्रोल यूनिट को कालाढूंगी तहसील में रखा गया है। प्रशासन द्वारा दोनों तहसीलों में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की ग...

देहरादून। उत्तराखंड में एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवी तक के स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कही है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन जारी होने के बाद ही राज्य सरकार फैसला लेगी।...

देहरादून। उत्तराखंड की भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रिस्पना पुल से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। इस पर भोजनमाताएं वहीं धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि हर माह सिर्फ दो हजार दिए जाते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष हंसी गर्जोला ने कहा कि भोजनमाताएं 18-19 वर्षों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उनसे साफ-सफाई, बागवानी, चाय-पानी पिलाना, स्कूल बंद करना और खोलने का काम भी लिए जा रहे हैं। उन्हें बीमारी आदि में भी अवकाश नहीं मिलता। इस काम के बदले उन्हें सिर्फ दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यह पैसा भी सिर्फ ग्यारह माह का ही दिया जा रहा है। यानी सरकार भोजनमाताओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही। उस पर ईएसआइ, पीएफ, पेंशन, प्रसूति अवकाश आदि भी नहीं दिया जा रहा। महा...

देहरादून। गन्ना मूल्य को लेकर किए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को उत्तराखंड की भाजपा सरकार के नेताओं ने भी लपका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धू ने सच कहने की हिम्मत दिखाते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने ट्वीट कर गन्ना मूल्य के मामले में अपनी ही प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की जरूरत है। अजीब बात यह है कि पंजाब मे खेती की लागत अधिक होने के बावजूद राज्य का सुनिश्चित मूल्य (एसएपी) हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की तुलना में कम है। कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब में एसएपी बेहतर होना चाहिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने इस ट्वीट को लपकते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धृू ने सच ...

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। भू-कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और दल का झंडा लिए विधानसभा कूच के लिए निकले, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रिस्पना में रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ उसे पार करने की भी कोशिश। यूकेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि, विधानसभा सत्र के पहले दिन सद...