प्रशासनिक चाबुक, अभियंताओं के तबादले और अवैध निर्माणों पर नकेल: टिहरी में ‘डीपी सिंह मॉडल’ का असर
किसी भी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में जब तक अनुशासन, कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी (TDDA) में पिछले कुछ समय से जिस तरह का प्रशासनिक फेरबदल और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिल रहा है, उसने यह साबित कर दिया है कि यदि नेतृत्व के पास इच्छाशक्ति हो तो दशकों पुरानी अव्यवस्थाओं को भी बदला जा सकता है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डी. पी. सिंह (दिनेश प्रताप सिंह) द्वारा अपनाई गई प्रभावी रणनीति और कड़े फैसलों से आज टिहरी में प्राधिकरण की एक नई और पारदर्शी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है।
लंबे समय से जमे अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदले, पारदर्शी जवाबदेही तय
अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की अपनी रणनीति के तहत उपाध्यक्ष डी. पी. सिंह ने सबसे पहला और बड़ा प्रहार उस अंदरूनी तंत्र पर...








