Tuesday, May 26News That Matters

Author: ucnnews

एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: राजधानी में बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अपना शिकंजा और कस दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने अजबपुर कला के सरस्वती विहार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग आठ बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ​कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध निर्माण और सीमांकन (बाउंड्री) को हटा दिया गया। साथ ही आम जनता को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से वहां एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। ​गुप्त सूचना पर हुई त्वरित कार्रवाई ​एमडीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग को अजबपुर कला के सरस्वती विहार में नौटियाल और कटियार नामक व्यक्तियों द्वारा बिना किसी ले-आउट पास कराए, करीब आठ बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने की खबर मिली थी। जांच में मामला ...
उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड के मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में सुरक्षित यातायात और नियमों के पालन के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। ​1. पूरे प्रदेश के लिए बनेगी एकीकृत ANPR कार्ययोजना ​मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के सचिव को पूरे राज्य के लिए एएनपीआर (Automated Number Plate Recognition) कैमरों से संबंधित एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा: ​"परिवहन, पुलिस, राज्य कर और खनन विभाग, इन सभी को एएनपीआर कैमरों के एक्सेस की जरूरत होती है। इसलिए अलग-अलग काम करने के बजाय पूरे प्रदेश के लिए एक एकीकृत (Integrated) कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।"   ​2. हर महीने मुख्य ...
डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तराखंड
डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश जनसमस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, स्वच्छ कार्यालय व्यवस्था एवं पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव के दिए निर्देश जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं पटल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई, कार्मिकों की कार्यप्रणाली तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयों में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आने वाले जनमानस के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए तथा उनकी शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध ए...

ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले

उत्तराखंड
ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले उत्तराखंड अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित कुल 10 मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई में अध्यक्ष श्री नेगी ने सबसे पहले सभी शिकायतकर्ताओं का पक्ष गंभीरता से सुना तथा विभागीय अधिकारियों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। टिहरी गढ़वाल निवासी श्रीमती नन्दिनी गुसाईं के भूमि कब्जे संबंधी प्रकरण में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने तथा सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा उप...

ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले

उत्तराखंड
    ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले उत्तराखंड अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित कुल 10 मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई में अध्यक्ष श्री नेगी ने सबसे पहले सभी शिकायतकर्ताओं का पक्ष गंभीरता से सुना तथा विभागीय अधिकारियों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। टिहरी गढ़वाल निवासी श्रीमती नन्दिनी गुसाईं के भूमि कब्जे संबंधी प्रकरण में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने तथा सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतक...
उत्तराखंड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मौके पर होने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य में अब 27 मई 2026 (बुधवार) के स्थान पर 28 मई 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ​बैंक और सरकारी खजाने भी रहेंगे बंद ​शासन सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी इस विज्ञप्ति में साफ किया गया है कि यह छुट्टी 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881' के तहत बदली गई है। इसका मतलब यह है कि 28 मई को राज्य के सभी: ​सरकारी कार्यालय ​बैंक ​ट्रेजरी (सरकारी कोषागार और उप-कोषागार) ​पूरी तरह बंद रहेंगे। ​ ​पहले सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में बकरीद की छुट्टी 27 मई को तय की गई थी। लेकिन त्योहार के चांद और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (सम्यक विचारोपरांत), सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसे एक दिन आगे बढ़ा कर 28 मई करने का निर्णय लिया है।...
देहरादून के नए DM  आशीष चौहान एक्शन मोड में, पहली बैठक में अफसरों को दिए कड़े निर्देश; ‘लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही’

देहरादून के नए DM आशीष चौहान एक्शन मोड में, पहली बैठक में अफसरों को दिए कड़े निर्देश; ‘लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही’

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
 देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी (DM) डॉ. आशीष चौहान ने कार्यभार संभालते ही अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर कड़े तेवर दिखा दिए हैं। सोमवार को जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से अपनी पहली परिचय और समीक्षा बैठक करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का पूरा फोकस जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम देने पर रहेगा। ​उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। यदि धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही मिली, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ​ ​डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कार्यसंस्कृति में सुधार लाने की बात कहते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी केवल दफ्तरों तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ...
विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई: देहरादून नगर निगम का सफाई नायक 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई: देहरादून नगर निगम का सफाई नायक 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून:उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने सोमवार को देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक सुपरवाइजर/सफाई नायक को ₹3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चालान की रकम को रफा-दफा करने के एवज में यह अवैध डिमांड की थी। ​क्या है पूरा मामला? ​शिकायतकर्ता की चांदचक रोड, बंजारावाला में ऑटो पार्ट्स की एक दुकान है। दुकान के पास पानी फैला होने के कारण नगर निगम देहरादून के सुपरवाइजर/सफाई नायक अंकुश कुमार द्वारा उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के तहत ₹10,000 का चालान काटा गया था। ​आरोप है कि इस चालान को रफा-दफा करने और मामले को निपटाने के एवज में सफाई नायक अंकुश कुमार द्वारा शिकायतकर्ता से ₹3,000 की अवैध रिश्वत मांगी जा रही थी। ​ ​रिश्वत मांगे जाने से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस के टोल फ्री नंबर-1064 पर अप...
मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक,सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक,सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को निजी आवास, खटीमा से समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा ग्राम सभाओं में स्थित सरकारी भूमि की भी जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की जांच भी की जाए। उन्होंने कहा इस अभियान में तेजी लाते हुए त्वरित सुनवाई की जाए एवं भू कानून का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थित शत्रु संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा वक्फ संपत्तियों का ब्योरा, उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाने की नियमित समीक्षा हो। साथ ही इस ब्योरे की भी नियमित जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा अन्य राज्यों से आए लोगों...
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ली आगामी SIR को लेकर समीक्षा बैठक,प्रदेश के मतदाताओं से SIR में BLO से सहयोग करने की अपील,प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ली आगामी SIR को लेकर समीक्षा बैठक,प्रदेश के मतदाताओं से SIR में BLO से सहयोग करने की अपील,प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखण्ड दौरे के दूसरे दिन रविवार को देहरादून स्थित राज्य अतिथि गृह बीजापुर में एसआईआर की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य “एब्सेंट,शिफ्टेड,डेथ, डूप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं“ को चिन्हित कर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी मतदाताओं से आगामी एसआईआर में अपना नवीनतम पासपोर्ट फोटो उपलब्ध कराने के साथ ही SIR मे बीएलओ को सहायोग करने की अपील की है। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराया कि प्रदेश में प्री-SIR फेज में 89 % मैपिंग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में गणना प्रपत्रों के प्रिंटिंग की तैयारी पू...