Thursday, March 26News That Matters

Author: ucnnews

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए करोड़ों की मंजूरी: मुख्य सचिव ने बाढ़ सुरक्षा और भू-स्खलन रोकथाम के 16 से अधिक प्रस्तावों को दी हरी झंडी

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए करोड़ों की मंजूरी: मुख्य सचिव ने बाढ़ सुरक्षा और भू-स्खलन रोकथाम के 16 से अधिक प्रस्तावों को दी हरी झंडी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान जनपदों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि समिति के समक्ष प्रस्तावों को जनपद स्तरीय समिति की सिफारिश पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाए। मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को नदियों की डेªजिंग/माइनिंग की एसओपी शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों को सिंचाई विभाग की इस हेतु गतिठ समिति द्वारा टीएसी के उपरान्त राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नदियों में कटान के कारण प्रत्येक वर्ष कार्य कराना पड़ रहा है, उन्हें चिन्हित कर चैनलाईज...
उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को मिलेगा विशेष लाभ

उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को मिलेगा विशेष लाभ

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय 1. लोक निर्माण विभाग के एडीबी (एशियाई विकास बैंक) समर्थित पुल सुधार परियोजना उत्तराखण्ड के तहत ली गई कंसलटेंसी के 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेण्डर को मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन। 2. न्याय विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत न्याययिक अधिकारियों को वाहन क्रय करने हेतु नाॅमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रूपये तक साॅफ्ट लोन की सुविधा अनुमान्य किये जाने का कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदन। इसके तहत इंटरेस्ट रेट इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत है। 3. वन विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्राविधान था, जिसे कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुरूप 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष वर्ष किये जाने का मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन। 4. ऊर्जा विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर म...
विकास के नए आयाम स्थापित कर रही राज्य सरकार, अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता-विधायक

विकास के नए आयाम स्थापित कर रही राज्य सरकार, अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता-विधायक

उत्तराखंड
विकास के नए आयाम स्थापित कर रही राज्य सरकार, अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता-विधायक जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल‘ कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को रायपुर ब्लाक मुख्यालय में बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। शिविर में रायपुर विधायक उमेश शर्मा (काऊ) की अध्यक्षता में ब्लाक प्रमुख सरोजनी जवाड़ी तथा उप जिलाधिकारी (सदर) हरिगिर ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से 257 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया। विधायक उमेश शर्मा (काऊ) ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए इस प्रकार के शिविर प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। शिविर में लोगों ने 11 समस्याएं प्रस्तुत की गई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गय...
कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक, नए मंत्रियों के साथ तय हुई आगे की रणनीति

कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक, नए मंत्रियों के साथ तय हुई आगे की रणनीति

उत्तराखंड
कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक, नए मंत्रियों के साथ तय हुई आगे की रणनीति उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को सरकार के अगले कार्यकाल की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नए शामिल किए गए मंत्रियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी से टीम भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से फैसले लेने की आवश्यकता है। उन्होंने मंत्रियों को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी, इसलिए इसमें विभागों के बीच समन्वय और भविष्य की कार्ययोजना पर विशेष चर...
हाई कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप: प्रेमी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, मामला बना चर्चा का विषय

हाई कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप: प्रेमी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, मामला बना चर्चा का विषय

उत्तराखंड
हाई कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप: प्रेमी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, मामला बना चर्चा का विषय उत्तराखंड से जुड़े एक चर्चित मामले में हाई कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए आरोपी युवक (प्रेमी) की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और कानूनी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला एक युवक और युवती के आपसी संबंधों से जुड़ा है, जिसमें परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि युवक ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। याचिका में युवक की ओर से कहा गया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। पक्ष की दलील थी कि मामले को गलत तरीके से पेश कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्टोरेंट में पहुंच लिया गैस आपूर्ति का जायजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्टोरेंट में पहुंच लिया गैस आपूर्ति का जायजा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में पहुंच कर, रसोई गैस आपूर्ति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी होटल, रेस्टोरेंट संचालकों से कहा कि अभी गैस का बहुत अधिक संकट नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो देशवासियों को इस बार भी कोरोनाकाल की तरह एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट संचालक से गैस आपूर्ति के बारे में पूछा, इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि सप्लाई में थोड़ा कमी तो आई है लेकिन फिलहाल गैस लगातार मिल रही है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि वो गैस की खपत कम करने के लिए तंदूर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पहल को सराहते हुए, प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी गैस की आपूर्ति हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ...
मा0 मुख्यमंत्री के भिक्षावृत्तिमुक्त राज्य के संकल्प को साकार करता जिला प्रशासन का आधुनिक इंटेंसिव केयर

मा0 मुख्यमंत्री के भिक्षावृत्तिमुक्त राज्य के संकल्प को साकार करता जिला प्रशासन का आधुनिक इंटेंसिव केयर

उत्तराखंड, देहरादून
मा0 मुख्यमंत्री के भिक्षावृत्तिमुक्त राज्य के संकल्प को साकार करता जिला प्रशासन का आधुनिक इंटेंसिव केयर मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनपद देहरादून में जिला प्रशासन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट “आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर” का राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधिवत लोकार्पण कर इसे जनमानस को समर्पित किया गया। साधुराम इन्टर कालेज राजा रोड देहरादून में लगभग 157.60 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह केंद्र राज्य का पहला आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर है, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम में संलिप्त बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। जिला प्रशासन के आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर में रेस्क्यू किए गए बच्चों के समग्र विकास हेतु योग, संगीत, खेलकूद एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके मानसिक एवं व्यवहारिक सुधार (माइंड रिफॉर्म) पर व...
एलपीजी पर सख्ती: ब्लैक मार्केटिंग रोकने को होम डिलीवरी जरूरी

एलपीजी पर सख्ती: ब्लैक मार्केटिंग रोकने को होम डिलीवरी जरूरी

उत्तराखंड
एलपीजी पर सख्ती: ब्लैक मार्केटिंग रोकने को होम डिलीवरी जरूरी रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को तय कीमत पर आसानी से गैस मिल सके और किसी तरह की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ जगहों पर गैस एजेंसियां सिलेंडर देने में देरी कर रही हैं या उपभोक्ताओं को खुद गोदाम से सिलेंडर उठाने के लिए कहा जा रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई लोग ज्यादा पैसे लेकर गैस उपलब्ध करा रहे थे। नए निर्देशों के अनुसार, अब हर गैस बुकिंग के बाद एजेंसी को उपभोक्ता के पते पर सिलेंडर पहुंचाना होगा। किसी भी तरह की अतिरिक्त वसूली या जानबूझकर देरी करने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन परिवारों को जिन...
हाईकोर्ट का बड़ा झटका: एससी आयोग का बेदखली आदेश रद्द, किसानों को मिली राहत

हाईकोर्ट का बड़ा झटका: एससी आयोग का बेदखली आदेश रद्द, किसानों को मिली राहत

उत्तराखंड
हाईकोर्ट का बड़ा झटका: एससी आयोग का बेदखली आदेश रद्द, किसानों को मिली राहत कोर्ट ने आदेश में पाई कानूनी खामियां, प्रशासन को नए सिरे से कार्रवाई के निर्देश राज्य में जमीन विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एससी आयोग द्वारा जारी बेदखली आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आयोग के आदेश में कई कानूनी कमियां थीं। इसी आधार पर अदालत ने इसे निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है। इस फैसले के बाद किसानों के बीच राहत का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से वे इस आदेश को लेकर चिंतित थे। कोर्ट के निर्णय से अब उनकी जमीन पर बेदखली की कार्रवाई फिलहाल टल गई है। वहीं, प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की द...
प्रदेश भर में “जन-जन की सरकार चार साल बेमिसाल” कार्यक्रम की धूम,जनता से सीधे जुड़े विभागों ने लगाए स्टॉल, मौके पर ही पात्र लोगों को किया लाभान्वित

प्रदेश भर में “जन-जन की सरकार चार साल बेमिसाल” कार्यक्रम की धूम,जनता से सीधे जुड़े विभागों ने लगाए स्टॉल, मौके पर ही पात्र लोगों को किया लाभान्वित

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। धामी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रदेश भर में "जन-जन की सरकार चार साल बेमिसाल" कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण का लाइव प्रसारण किया गया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका "संकल्प से सिद्धि: विकसित उत्तराखंड, बेमिसाल विकास और नई पहल के चार वर्ष" का विमोचन किया गया। विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। *हरिद्वार* जनपद में मुख्य कार्यक्रम ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने विगत चार वर्षों में विकास के कई आयाम एवं उपलब्धियों को हासिल किया है। कार्यक्र...