Author: ucnnews

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत कुल 2355 करोड़ रुपए स्वीकृत किये है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत कुल 71.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। जबकि इसी योजना में संचालित "प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)" के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 2283.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन दोनों स्वीकृति के बाद भारत सरकार, राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026- 27 के दौरान इस योजना के तहत कुल अब तक 2355.54 करोड़ रुपए प्रदान कर चुकी है। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में पूरा सहयोग कर रही है। उन्हो...

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य के सभी सरकारी व गैर-सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सचिवों व जिलाधिकारियों को विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले भवनों, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, असुरक्षित निकासी मार्ग वाले परिसरों और तंग गलियों व रास्तों में स्थित इमारतों का अनिवार्य रूप से स्थलीय सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना के खतरे को समय रहते पूरी तरह समाप्त करना है। सभी विभागों में सेफ्टी ऑडिट और नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य मुख्य सचिव ने शासन के सभी सचिवों को भी अपने-अपने विभागों और उनसे संबंधित क्षेत्रों (सेक्टर्स) का व्यापक सेफ्टी ऑडिट कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वे के बाद सभी जरूरी अग्नि सुरक्षा मानकों (फायर सेफ्टी नॉर्म्स) को सुनिश्चित किया जा...

उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में उस समय सनसनी फैल गई, जब नगर पालिका परिषद और एसडीएम (SDM) कार्यालय को एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए इस मेल में मसूरी नगर पालिका कार्यालय सहित उत्तराखंड और दिल्ली के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थलों पर बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। ​इस संवेदनशील मामले के सामने आते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई हैं। ​​धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलते ही मसूरी नगर पालिका परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर सेल को भी तुरंत जांच में लगा दिया गया है। ​​इस घटना के बाद शहर में डर का माहौल न बने, इसके लिए प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यट...

चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बीते 16 जून को सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़े फैसले लिए हैं। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए दोनों पक्षों के मुकदमों को चमोली से हरिद्वार जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। ​पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं: ​सिख श्रद्धालु की शिकायत पर मुकदमा दर्ज: घटना में घायल हुए सिख श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर, मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 जून को कर्णप्रयाग थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है। इससे पहले सिख श्रद्धालुओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। ​हरिद्वार ट्रांसफर हुई जांच: अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच (विवेचना) चमोली पुलिस नहीं करेगी। दोनों मुकदमों को हरिद्वार जिला पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां हरिद्व...

मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड की निदेशक मंडल की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने केदारनाथ रोपवे एवं हेमकुंट साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुयी। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट एवं हेमकुंट साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट लैंड क्लीयरेंस पर तेजी से कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने सभी आवश्यक सर्वे कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। कहा कि यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ ही पावर और वाटर सप्लाई से सम्बन्धित कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने रोपवे प्रोजेक्ट्स के तहत् पार्किंग, लास्ट माईल कनेक्टिविटी और रोपवे के आसपास व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाने पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। कहा कि हितधार...

जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी समाधान को लेकर शासन अब बेहद कड़े रुख में है। सोमवार को आयोजित ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से लगातार अधिक शिकायतें आ रही हैं, वहाँ जीआईएस आधारित विश्लेषण कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए उन्होंने एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के डेटा का विभागवार विश्लेषण कर जीआईएस मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायत-बहुल क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान कर सीधे जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि समस्याओं का स्थायी निस्तारण हो सके। सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने 146 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों को लंबित रखना स्वीका...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र-छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ शारदा की पावन भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास करने का अवसर प्राप्त होना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। उन्होंने योग दिवस के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी योग प्रशिक्षकों, साधकों एवं आयोजकों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्ध...

हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हाल ही में सामने आए एक विवादित प्रकरण को लेकर उत्तराखण्ड सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले को किसी भी प्रकार से धार्मिक विवाद का स्वरूप देना उचित नहीं है। प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला दोनों पक्षों के बीच विवाद एवं भावनात्मक आवेश से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सभी धर्मों और आस्थाओं का समान सम्मान है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत सद्भाव, शांति और परस्पर सम्मान की रही है। सरकार किसी भी कीमत पर इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित नहीं होने देगी। सचिव गृह ने बताया कि आईजी गढ़वाल को मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से...

प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट देहरादून में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से जारी की गई किसान सम्मान निधि की किस्त का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण देखा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद  नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री  गणेश जोशी, विधायक  सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में प्रदेशभर से आए किसान, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होने पर प्रदेश के सभी अन्नदाता भाई-बहनों को बधाई एव...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चारधाम यात्रा मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के रतूड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह के निर्माण को लेकर शुक्रवार को राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिव राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि गृह की कार्ययोजना, डिजाइन और निर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे इस राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए रतूड़ा में 0.375 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। यह परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल है, जिसके चलते इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परियोजना की...