Friday, May 29News That Matters

Author: ucnnews

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सांसदों-विधायकों को मंत्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाएं

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सांसदों-विधायकों को मंत्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाएं

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष  नितिन नबीन ने सांसदों और विधायकों को पार्टी विचार परिवार बढ़ाने की दृष्टि से विधानसभावार कार्ययोजना में भूमिका निभानें के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व मे हुए विस और लोस चुनाव मे हारी हुई सीटों पर चर्चा तथा प्रवास के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है। राजपुर रोड स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सांसद तथा विधायकों को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी  के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्रामीण ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों और विधायकों से कहा गया है। वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी, प्रभावशाली एवं विशिष्ट लोग...
मुख्य सचिव ने की खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक; आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्य सचिव ने की खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक; आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुक्त खाद्य  बी. एल. राणा से प्रदेश में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आमजन की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को लगातार एवं नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बाजार में खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्य स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्...
एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लाएं तेजी और गुणवत्ता, स्थानीय लोगों को दें रोजगार: डॉ. धन सिंह रावत

एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लाएं तेजी और गुणवत्ता, स्थानीय लोगों को दें रोजगार: डॉ. धन सिंह रावत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ पूर्व में किये गये वायदों के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इसके अलावा एनआईटी के अधिकारियों को तकनीकी शिक्षा विभाग के श्रीनगर स्थित पाॅलीटेक्निक काॅलेज के भवनों को वापस विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिये गये हैं। कैबिनेट मंत्री  धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास में तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता रखने के साथ ही तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप संस्थान को बिजली, पानी व सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा दी है। संस्थान ...
मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान

मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान

उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से पेंशनर अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख पेंशनर हैं, जबकि देहरादून में 22 हजार से अधिक पेंशनर निवास करते हैं। इन सभी के सत्यापन को सुगम बनाने के लिए “जीवन प्रमाण” ऐप और “आधार फेस आरडी” तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। देहरादून कचहरी स्थित मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में स्थापित पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में भी डीएलसी के माध...
मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान,डिजिटल व्यवस्था से घर बैठे मिल रही सुविधा, बुजुर्गों को बड़ी राहत,आईएफएमएस ऐप से घर बैठे आसानी से डाउनलोड करें पेंशन स्टेटमेंट्स

मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान,डिजिटल व्यवस्था से घर बैठे मिल रही सुविधा, बुजुर्गों को बड़ी राहत,आईएफएमएस ऐप से घर बैठे आसानी से डाउनलोड करें पेंशन स्टेटमेंट्स

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  धामी की पहल पर प्रदेश के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से पेंशनर अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख पेंशनर हैं, जबकि देहरादून में 22 हजार से अधिक पेंशनर निवास करते हैं। इन सभी के सत्यापन को सुगम बनाने के लिए “जीवन प्रमाण” ऐप और “आधार फेस आरडी” तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। देहरादून कचहरी स्थित मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में स्थापित पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में भी डीएलसी के माध्यम से लगातार सत्यापन किया जा रहा है। यहां पेंशनरों को आधार अपग्रेडेशन के साथ-साथ डिजिटल प्र...
शासन द्वारा श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंट साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु जारी की गयी नई एसओपी

शासन द्वारा श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंट साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु जारी की गयी नई एसओपी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
  राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के कल्याण एवं संरक्षण के उद्देश्य से श्री केदारनाथ, श्री यमुनोत्री, श्री हेमकुण्ड साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं (घोड़ा-खच्चर आदि) के संचालन हेतु नवीन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध में अपर सचिव सन्तोष बडोनी द्वारा निदेशक पशुपालन को संबोधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि नई एसओपी के अंतर्गत मा० उच्च न्यायालय नैनीताल एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुरूप यात्रा मार्गों की वहन क्षमता निर्धारित की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशुओं, हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर लगभग 1050 तथा यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर लगभग 595 पशुओं के संचा...
गर्मी से राहत के आसार, कल से बारिश का अलर्ट कई जनपदों के लिए जारी किया गया आरेंज अलर्ट

गर्मी से राहत के आसार, कल से बारिश का अलर्ट कई जनपदों के लिए जारी किया गया आरेंज अलर्ट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। उत्तराखण्ड में भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों में आगामी दिनों में वर्षा, गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि तथा तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 27 मई, 2026 को जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 28 मई को जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि तथा 40-50 कि.मी. प्रति घंटा से बढ़कर 60 कि.मी. प्रति घंटा तक की गति से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के शेष जनपदों में भी कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा 40-50 कि.मी. प्रति घंटा की गति से झोंकेदार हवाएं चलन...
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में PM पोषण समिति की बैठक; स्कूलों के सोशल ऑडिट और डिजिटल मैपिंग के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में PM पोषण समिति की बैठक; स्कूलों के सोशल ऑडिट और डिजिटल मैपिंग के निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल ऑडिट पायी गयी कमियों के विषय में सम्बन्धित जनपदों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। जाता है। मुख्य सचिव ने विद्यालयों में बच्चों का एक डिजिटल मैपिंग एवं ट्रैकिंग मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया आदि से पीड़ित बच्चों का उपचार सहित लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थान विशेष व...
एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: राजधानी में बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अपना शिकंजा और कस दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने अजबपुर कला के सरस्वती विहार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग आठ बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ​कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध निर्माण और सीमांकन (बाउंड्री) को हटा दिया गया। साथ ही आम जनता को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से वहां एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। ​गुप्त सूचना पर हुई त्वरित कार्रवाई ​एमडीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग को अजबपुर कला के सरस्वती विहार में नौटियाल और कटियार नामक व्यक्तियों द्वारा बिना किसी ले-आउट पास कराए, करीब आठ बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने की खबर मिली थी। जांच में मामला ...
उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड के मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में सुरक्षित यातायात और नियमों के पालन के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। ​1. पूरे प्रदेश के लिए बनेगी एकीकृत ANPR कार्ययोजना ​मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के सचिव को पूरे राज्य के लिए एएनपीआर (Automated Number Plate Recognition) कैमरों से संबंधित एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा: ​"परिवहन, पुलिस, राज्य कर और खनन विभाग, इन सभी को एएनपीआर कैमरों के एक्सेस की जरूरत होती है। इसलिए अलग-अलग काम करने के बजाय पूरे प्रदेश के लिए एक एकीकृत (Integrated) कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।"   ​2. हर महीने मुख्य ...