Author: ucnnews

उत्तराखंड की विकास यात्रा अब केवल सड़कों, भवनों और बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में विकास की तस्वीर में प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक विरासत, पर्यटन संभावनाओं और युवा शक्ति को भी समान महत्व दिया जा रहा है। इसी व्यापक विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में दो अलग-अलग शहरों से जुड़ी दो बड़ी परियोजनाएं केंद्र में रहीं। अयोध्याधाम में करीब 67.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्तराखंड का भव्य राज्य अतिथि गृह प्रस्तावित है, जबकि उधमसिंहनगर के रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में 2332.05 लाख रुपये की संशोधित लागत से इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी है। दोनों परियोजनाओं का स्वरूप अलग है, लेकिन उद्देश...

राज्य में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा उपलब्ध सरकारी भूमि एवं संसाधनों के सुनियोजित एवं आर्थिक उपयोग के उद्देश्य से गठित उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) की कार्यप्रणाली को लेकर हाल के दिनों में विभिन्न माध्यमों से सामने आई सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यूआईडीबी को 7,000 बीघा भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधी जानकारी तथ्यात्मक नहीं है। वर्तमान में यूआईआईडीबी को चिन्हित भूमि में से मात्र 45 एकड़ भूमि ही उपलब्ध हो पाई है। न तो 7,000 बीघा भूमि यूआईआईडीबी को दी गई है और न ही इतनी भूमि प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया संचालित है। प्रमुख सचिव नियोजन एवं प्रबंध निदेशक यूआईआईडीबी  आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हाल ही में कुछ स्वतंत्र मीडिया संस्थानों तथा विभिन्न सार्वजनिक...

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में मा० जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून  हरीश कुमार गोयल  की अध्यक्षता में दिनांक 12 सितम्बर 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जिला मुख्यालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी एवं चकराता के न्यायालयों में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामलें, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलें तथा अन्य प्रकृति के मामले संदर्भित किए गये थे। इस लोक अदालत में जनपद देहरादून में फौजदारी के शमनीय प्रकृति के 242 मामलें चैक सम्बंधी 742 मामलें, धन वसूली सम्बंधी 04 मामलें, मोट...

देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में बैंककर्मी पर हुई फायरिंग की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, बैंककर्मी की पूर्व प्रेमिका ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। आरोपी महिला ने कथित तौर पर प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए एक बदमाश को 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को सत्यम कुमार अपनी बहन के साथ स्कूटी से बड़ोवाला की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसकी स्कूटी को रोककर उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। 11 सितंबर को पुलिस को आरोपियों के दोबारा देहरादून आने की सूचना मिली। गोरखपुर चौक के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों ने ...

1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विवरण को विधान मण्डल पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 3. *उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हरिद्वार स्थित  मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, ऋषिकुल के समग्र विकास से संबंधित प्रस्तावित मास्टर प्लान की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष संस्थान के प्रस्तावित स्वरूप एवं विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकुल को आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके समग्र विकास में आयुर्वेद, मेडिकल टूरिज्म, योग, ज्योतिष और वैदिक गणित को विशेष प्रमुखता दी जाए। इन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शैक्षणिक, शोध एवं अध्ययन की व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, जिससे यह संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शोध के बीच प्रभावी सेतु बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष, योग और संस्कृत देवभूमि उत्तराखण्ड की प्रमुख पहचान हैं। राज्य की इस विशिष्ट पहचान को ऋ...

बदरीनाथ। बदरीनाथ धाम में भागवत कथा सुनने आई राजस्थान की दो महिला श्रद्धालुओं की शुक्रवार सुबह तप्त कुंड में स्नान के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। दोनों महिलाएं प्रभु का नाम जपते हुए लगातार 108 डुबकी लगा रही थीं, तभी अचानक कुंड के भीतर ही बेहोश हो गईं। पुलिस के अनुसार प्राथमिक तौर पर अत्यधिक समय तक पानी में डुबकी लगाने से ऑक्सीजन की कमी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान के भीलवाड़ा से श्रद्धालुओं का एक दल गत चार सितंबर को बदरीनाथ पहुंचा था। शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे दल के चार महिला और एक पुरुष श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन से पूर्व पुरुष श्रद्धालु अमर चंद्र शर्मा पुरुषों के तप्त कुंड में चले गए, जबकि चार महिलाएं महिला तप्त कुंड में स्नान करने लगीं। ​साथ स्नान कर रहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि रामू देवी (...

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले मामले को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की थी। इलाके को विभिन्न जोन और सेक्टर में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई। यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर क्षेत्र की रेलवे भूमि से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। फरवरी 2026 के आदेश में भी रेलवे परियोजना के...

बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नए नियमों में कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ-साथ सर्कुलर इकोनॉमी, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, रिसाइक्लिंग एवं संसाधनों के पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इस मौके पर सहायक निदेशक पीआईबी देहरादून से श्री संजीव सुन्दिरयाल एवं निदेशक शहरी विकास श्री प्रवीण कुमार भी मौजूद रहें। डॉ. धकाते ने बताया कि वर्ष 2016 के नियमों में कचरा पृथक्करण की तीन श्रेणियां निर्धारित थीं, वहीं नए नियमों में चार श्रेणियों यथा गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कच...