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देहरादून

मुख्यमंत्री ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र,नियुक्ति पत्र नहीं, यह है जनसेवा का संकल्प पत्र – मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र,नियुक्ति पत्र नहीं, यह है जनसेवा का संकल्प पत्र – मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुल 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट, उद्यान विभाग के अन्तर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों एवं मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की सवा करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में संकट की घड़ी में जनता की पहली उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्मिक ही होते हैं। उन्होंने नव नियुक्त चिकित...
वीरभूमि के युवाओं को मिला रोजगार का उपहार: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक आश्रितों को सौंपे नियुक्ति पत्र

वीरभूमि के युवाओं को मिला रोजगार का उपहार: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक आश्रितों को सौंपे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए के माध्यम से प्रायोजित पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। यह रोजगार मेला कम्प्यूटर एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चयनित लोगों को नियुक्त पत्र भी वितरित किए और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। रोज़गार मेले में 21 निजी कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह रोजगार मेला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि भी ...
उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पर्वतीय क्षेत्रों में लागू होगी स्वैच्छिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026

उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पर्वतीय क्षेत्रों में लागू होगी स्वैच्छिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
कैबिनेट द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय 01-उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक /आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पर्वतीय जिले के लिए टारगेट निर्धारित किए गए है। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गाँव का टारगेट रखा है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति होने पर चकबंदी समिति का गठन किया जाएगा। चकबंदी करने के लिए डिजिटल नक्शों का इस्तेमाल किया जाएगा। चकबंदी के उपरांत आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी 120 दिनों की समय सीमा तय की गई है। चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना है। चकबंदी प्रकिया के माध्यम से किसानों के खेतों की संख्य...
सीबीआई ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में सरगना सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में सरगना सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में देश के विभिन्न स्थानों से सुशील गोखरू तथा 04 अन्य व्यक्तियों, नामतः राजेन्द्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला एवं ममता भंडारी को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल पीठ ने वर्ष 2025 में मेसर्स लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी (एलयूसीसी) चिट फंड घोटाले से संबंधित सभी एफआईआर सीबीआई को हस्तांतरित करने के आदेश पारित किए थे। इसके आधार पर सीबीआई ने दिनांक 26.11.2025 को भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय न्याय संहिता (BNS), उत्तराखंड निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम तथा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एलयूसीसी के विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। अब तक की जांच ...
देहरादून, 60 घंटे बाद पानी की टंकी से उतरे नर्सिंग अभ्यर्थी और ज्योति रौतेला, सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित

देहरादून, 60 घंटे बाद पानी की टंकी से उतरे नर्सिंग अभ्यर्थी और ज्योति रौतेला, सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। राजधानी के परेड ग्राउंड के पास पिछले तीन दिनों से चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा बुधवार को समाप्त हो गया। अपनी मांगों को लेकर करीब 60 घंटों से पानी की टंकी पर डटे चार नर्सिंग अभ्यर्थी और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सरकार से मिले 'उचित आश्वासन' के बाद नीचे उतर आए हैं। ​ ​प्रदेश में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार (Year-wise) कराए जाने की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत थे। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद सोमवार सुबह अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। रोष प्रकट करते हुए चार नर्सिंग कर्मी और उनके समर्थन में कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। ​ ​लगातार 60 घंटों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के हाथ-पांव फूले रहे। अंततः सरकार की ओर से ठोस सकारात्...
उत्तराखंड में ‘किफायत’ का नया मॉडल ,ग्लोबल संकट के बीच मुख्यमंत्री ने की कई बड़े सुधारों की घोषणा

उत्तराखंड में ‘किफायत’ का नया मॉडल ,ग्लोबल संकट के बीच मुख्यमंत्री ने की कई बड़े सुधारों की घोषणा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस - यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। *वर्क फ्रॉम होम* सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ...
खटीमा CSD कैंटीन को URC कोड दिलाने के लिए मंत्री गणेश जोशी ने सेना को लिखा पत्र

खटीमा CSD कैंटीन को URC कोड दिलाने के लिए मंत्री गणेश जोशी ने सेना को लिखा पत्र

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
जल्द मिलेगा खटीमा सीएसडी कैंटीन को यूआरसी कोड: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के मध्य कमान के आर्मी कमाण्डर को पत्र भेजकर खटीमा स्थित सीएसडी कैंटन को यूआरसी कोड नम्बर प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पत्र में उल्लेख किया कि जनपद ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में लगभग 9000 से अधिक पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित निवासरत हैं। खटीमा स्थित सी०एस०डी० कैंटीन इस क्षेत्र की प्रमुख कैंटीन है, जिससे खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के पूर्व सैनिक और उनके आश्रित लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त असम राइफल्स एवं अन्य सैन्य बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक भी इस कैंटीन से जुड़े हुए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी...
चारधाम यात्रा 2026: तकनीक के पहरे में हेली सेवाएं; यूकाडा का ‘कमांड सेंटर’ बना श्रद्धालुओं का सुरक्षा कवच

चारधाम यात्रा 2026: तकनीक के पहरे में हेली सेवाएं; यूकाडा का ‘कमांड सेंटर’ बना श्रद्धालुओं का सुरक्षा कवच

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने आधुनिक तकनीक का मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (ICCCC) को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। ​खराब मौसम में भी 'सुपर एक्टिव' है कंट्रोल रूम ​सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर स्थापित यह आधुनिक नियंत्रण केंद्र खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी हेली सेवाओं की हर गतिविधि पर सतत निगरानी रख रहा है। यहाँ तैनात विशेषज्ञों की टीम यह सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा मानकों में कोई चूक न हो। ​ ​ केंद्र में DGCA, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और यूकाडा की 6 सदस्यीय टीम तैनात है। ​ प्रत्येक हेली ट्रिप, शटल सेवा और हेली रूट की ट्रैकिंग डिवाइस ...
लक्सर: अनियंत्रित कार ने 5 छात्राओं को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान एक छात्रा ‘मीनू’ की मौत

लक्सर: अनियंत्रित कार ने 5 छात्राओं को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान एक छात्रा ‘मीनू’ की मौत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
लक्सर (हरिद्वार)। जनपद के लक्सर क्षेत्र के डुमनपुरी गांव के पास बीती देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा मीनू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। छात्रा की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में मातम पसरा हुआ है। ​ ​मिली जानकारी के अनुसार, कल देर शाम डुमनपुरी के पास पांच छात्राएं सड़क किनारे जा रही थीं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए नियंत्रण खो दिया और छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि सभी पांचों छात्राएं लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में तीन छात्राओं की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया था। ​ ​गंभीर रूप से घायल छात्रा मीनू को चिकित्सकों ने बच...
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से की भेंट, उत्तराखंड की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से की भेंट, उत्तराखंड की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखण्ड के समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में चल रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं, लंबित छात्रवृत्ति और भविष्य की विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत विमर्श किया गया। ​ ​मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत प्रदेश में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि: ​वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत 13 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। ​इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए भारत सरकार से लंबित बजट को जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया। ​आगामी वर्ष 2025–26 के लिए 17 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हो सके। ​ ​बैठक के दौरान छात्र हितों पर विशेष ध्य...