देहरादून

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम एवं सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों से नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनः व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को मानक के अनुरूप...

शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तराखंड सूचना विभाग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनुकरणीय कदम उठाया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने विभाग में प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। ​महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे हर शनिवार को कार्यालय आने-जाने के लिए अपने निजी ईधन चालित वाहनों का त्याग करें सार्वजनिक परिवहन (बस, विक्रम आदि) का उपयोग करें,साइकिल का प्रयोग करें, या पैदल चलकर कार्यालय पहुँचें महानिदेशक सूचना ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि   छोटे-छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी और विभाग समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल ईंधन क...

राजधानी देहरादून में पर्यटन की आड़ में अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर 'ऑपरेशन सफाई' के तहत जिले के 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन ने इन्हें पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी हटाने (विलोपन) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ​ जांच में सामने आया कि कई रसूखदार और शहरी धनाढ्यों ने होमस्टे के नाम पर बड़े होटल खोल रखे थे, जिन्हें लीज पर चलाया जा रहा था। डीएम द्वारा गठित 5 मजिस्ट्रेट टीमों ने अब तक 136 औचक निरीक्षण किए। प्रथम चरण में 17 और दूसरे चरण में 79 होमस्टे मानकों के विपरीत पाए गए, जिनके लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए गए। ​ इन होमस्टे में रात भर अवैध बार, लाउड डीजे और नशे की पार्टियां चल रही थीं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कई जगहों पर पिस्टल और तमचों से फायरिंग, ओवरस्पीडिंग और ह...

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। 25 दिनों में ही दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख 60 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 22 दिनों में ही 05 लाख 23 हजार से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में शीश नवा चुके हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने से प्रदेश सरकार यहां मौसम के मिजाज पर भी पूरी नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री धामी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम प्रतिकूल होने पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। चारों धामों में आस्था और विश्वास का जबरदस्त उल्लास देखने को मिल रहा है। यात्रा का विगत 19 अप्रैल को श्रीगणेश हुआ था और आज 13 मई तक 12 लाख 60 हजार 478 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ में...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुल 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट, उद्यान विभाग के अन्तर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों एवं मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की सवा करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में संकट की घड़ी में जनता की पहली उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्मिक ही होते हैं। उन्होंने नव नियुक्त चिकित...

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए के माध्यम से प्रायोजित पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। यह रोजगार मेला कम्प्यूटर एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चयनित लोगों को नियुक्त पत्र भी वितरित किए और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। रोज़गार मेले में 21 निजी कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह रोजगार मेला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि भी ...

कैबिनेट द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय 01-उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक /आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पर्वतीय जिले के लिए टारगेट निर्धारित किए गए है। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गाँव का टारगेट रखा है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति होने पर चकबंदी समिति का गठन किया जाएगा। चकबंदी करने के लिए डिजिटल नक्शों का इस्तेमाल किया जाएगा। चकबंदी के उपरांत आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी 120 दिनों की समय सीमा तय की गई है। चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना है। चकबंदी प्रकिया के माध्यम से किसानों के खेतों की संख्य...

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में देश के विभिन्न स्थानों से सुशील गोखरू तथा 04 अन्य व्यक्तियों, नामतः राजेन्द्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला एवं ममता भंडारी को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल पीठ ने वर्ष 2025 में मेसर्स लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी (एलयूसीसी) चिट फंड घोटाले से संबंधित सभी एफआईआर सीबीआई को हस्तांतरित करने के आदेश पारित किए थे। इसके आधार पर सीबीआई ने दिनांक 26.11.2025 को भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय न्याय संहिता (BNS), उत्तराखंड निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम तथा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एलयूसीसी के विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। अब तक की जांच ...

देहरादून। राजधानी के परेड ग्राउंड के पास पिछले तीन दिनों से चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा बुधवार को समाप्त हो गया। अपनी मांगों को लेकर करीब 60 घंटों से पानी की टंकी पर डटे चार नर्सिंग अभ्यर्थी और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सरकार से मिले 'उचित आश्वासन' के बाद नीचे उतर आए हैं। ​ ​प्रदेश में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार (Year-wise) कराए जाने की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत थे। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद सोमवार सुबह अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। रोष प्रकट करते हुए चार नर्सिंग कर्मी और उनके समर्थन में कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। ​ ​लगातार 60 घंटों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के हाथ-पांव फूले रहे। अंततः सरकार की ओर से ठोस सकारात्...

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस - यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। *वर्क फ्रॉम होम* सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ...