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एमडीडीए कॉलोनी चंदर रोड डालनवाला की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन

 

एमडीडीए कॉलोनी चंदर रोड डालनवाला की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन

एमडीडीए कॉलोनी चंदर रोड डालनवाला क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ0 हरक सिंह रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एमडीडीए विभाग के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी जी को ज्ञापन प्रेषित कर क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अवगत कराया।

ज्ञापन में बताया गया कि एमडीडीए कॉलोनी का निर्माण लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व किया गया था। समय बीतने के साथ अधिकांश भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। कई भवनों में अत्यधिक सीलन एवं पानी टपकने की समस्या बनी हुई है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि EWS एवं LIG श्रेणी के मकानों के पुनर्निर्माण हेतु विभाग द्वारा स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित नव निर्माण किया जा सके। साथ ही यह भी मांग उठाई गई कि एमडीडीए की खाली पड़ी भूमि इच्छुक व्यक्तियों को सर्किल रेट के अनुसार उपलब्ध कराई जाए, जिससे विभाग की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जब भी कोई निवासी पुराने एवं जर्जर मकान का पुनर्निर्माण करता है तो विभाग द्वारा नोटिस जारी कर परेशान किया जाता है। अतः विभाग को जनहित में व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों को अस्थायी टीन शेड लगाने की अनुमति देने की मांग भी उठाई गई, ताकि बारिश एवं सीलन की समस्या से राहत मिल सके।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, संजय शर्मा, टीटू त्यागी, विनोद चौहान मनोज भट्टविजय चौहान, रोबिन त्यागी, विनीत प्रसाद भट्ट, अमित रावत, मदन लाल, हिमांशु रावत, सहजाद अंसारी, अभिषेक तिवारी, अर्जुन सोनकर, सिद्धार्थ अग्रवाल, गौतम डोगरा, तेजस्वी राणा, मोहित मेहता, अतुल सक्सेना, अभिषेक पासी, सोहेल चौहान तेजिंदर सिंह रावत एवं मुकेश बसेड़ा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़ी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

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