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उत्तराखंड: नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी, 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जल्द यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इस राम भक्ति के बीच मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लागू करने की कवायद शुरू कर देंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति नए साल में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। विशेषज्ञ समिति ने पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होने के संकेत दिए हैं। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि विस का विशेष सत्र 27 जन...

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार को एक महीने में मिल जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम धामी दिए संकेत उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट एक महीने के भीतर सौंपी जा सकती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यूसीसी से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, समिति ने शाह को रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार होने की जानकारी दी। नई दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूसीसी रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात में यूसीसी पर भी चर्चा हुई। इसके बाद यूसीसी की विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी शाह से मिले। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) ने शाह ...

उत्तराखंड: चार माह के लिए फिर बढ़ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल, 27 सितंबर को हो रहा खत्म प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया है। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की है। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाती है, तो ऐसा तीसरी बार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक...

उत्तराखंड : उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी, सीएम बोले- रिपोर्ट मिलते ही बढ़ाएंगे कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इसी साल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगा। उन्होंने यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह बात एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यूसीसी से संबंधित सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से देश में समान कानून लागू करने की मांग हो रही है। उत्तराखंड ने इसमें पहल की है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूसीसी पर जनादेश मिला। सरकार गठन के बाद यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई। समिति ने सभी वर्गों, धार्मिक संगठनों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और लोगों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधि आयोग से भी रायशुमारी हो चुकी है। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, सरकार को जैसे ही रिपोर्ट...