उत्तराखण्ड

देहरादून विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि नंदा गौरा योजना में 2015-16 व 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को कन्या धन मिलेगा। इसके लिए 49.42 करोड़ की राशि सरकार मुहैया कराएगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विधायक मनोज रावत ने कार्य स्थगन के तहत नंदा गौरा योजना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बालिकाओं के वंचित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में नंदा देवी कन्या धन और गौरा देवी योजना को एकीकृत नंदा गौरा योजना बनाई गई। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एकीकरण के चलते 38635 बालिकाएं लाभ से वंचित रह गईं। इस मामले में महिला सशक्तीकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के जवाब पर विपक्ष के विधायक भड़क गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पाई। इसकी पीड़ा दिखाई देती है।...

लालकुआं,  उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जिसक्रम में चुनाव आयोग द्वारा बिहार से नैनीताल जनपद में 1450 वीवीपैट मशीन 1450 बैलट यूनिट 390 कंट्रोल यूनिट भेजी गई है। जिनको भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कालाढूंगी व लालकुआं तहसील में सुरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी हैं, वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। मंगलवार को नायब तहसीलदार प्रवीन शर्मा द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार के बांका जनपद से 1450 वीवीपैट मशीन 1450 बैलट यूनिट 390 कंट्रोल यूनिट जनपद में लाए गए हैं। जिनमें से वीवीपट मशीन लालकुआं तहसील तथा बैलट यूनिट व कंट्रोल यूनिट को कालाढूंगी तहसील में रखा गया है। प्रशासन द्वारा दोनों तहसीलों में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की ग...

देहरादून। उत्तराखंड में एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवी तक के स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कही है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन जारी होने के बाद ही राज्य सरकार फैसला लेगी।...

देहरादून। उत्तराखंड की भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रिस्पना पुल से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। इस पर भोजनमाताएं वहीं धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि हर माह सिर्फ दो हजार दिए जाते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष हंसी गर्जोला ने कहा कि भोजनमाताएं 18-19 वर्षों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उनसे साफ-सफाई, बागवानी, चाय-पानी पिलाना, स्कूल बंद करना और खोलने का काम भी लिए जा रहे हैं। उन्हें बीमारी आदि में भी अवकाश नहीं मिलता। इस काम के बदले उन्हें सिर्फ दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यह पैसा भी सिर्फ ग्यारह माह का ही दिया जा रहा है। यानी सरकार भोजनमाताओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही। उस पर ईएसआइ, पीएफ, पेंशन, प्रसूति अवकाश आदि भी नहीं दिया जा रहा। महा...

देहरादून। गन्ना मूल्य को लेकर किए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को उत्तराखंड की भाजपा सरकार के नेताओं ने भी लपका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धू ने सच कहने की हिम्मत दिखाते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने ट्वीट कर गन्ना मूल्य के मामले में अपनी ही प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की जरूरत है। अजीब बात यह है कि पंजाब मे खेती की लागत अधिक होने के बावजूद राज्य का सुनिश्चित मूल्य (एसएपी) हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की तुलना में कम है। कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब में एसएपी बेहतर होना चाहिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने इस ट्वीट को लपकते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धृू ने सच ...

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। भू-कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और दल का झंडा लिए विधानसभा कूच के लिए निकले, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रिस्पना में रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ उसे पार करने की भी कोशिश। यूकेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि, विधानसभा सत्र के पहले दिन सद...

देहरादून। उत्तराखंड दौरे पर आईं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वितरित किए जा रहे टेक होम राशन (टीएचआर) को टेंडर प्रक्रिया में शामिल न करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह मसला रखा और कहा कि टीएचआर में टेंडर प्रक्रिया अपनाने पर इससे जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के समक्ष दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान आयोग की अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तीकरण पर खास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस क्रम में सरकार से आयोग को सहयोग देने का आग्रह भी किया। उन्होंने देहरादून में सुद्धोवाला स्थित महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के भवन में संचालित राज्य महिला आयोग के कार्यालय को ऐसे स्थान पर शिफ्ट करने का भी आग्रह किया, जहां महिलाओं को आने-जाने में सुविधा हो...

नई दिल्ली, दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच सोमवार को इसमें बड़ा अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में देश का पहला स्माग टावर लगाया गया है।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। इसके बाद यह काम करने लगा है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण से लड़ने और दिल्ली की हवा साफ करने के लिए दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टॉवर लगाया जा रहा है। इस तकनीक को हमने अमेरिका से आयात किया है। ये टॉवर 24 मीटर ऊंचा है और ये 1 किलोमीटर दायरे की हवा को साफ करेगा। यह स्माग टावर दूषित हवा को अपने अंदर खीचेंगा और साफ हवा को छोड़ेगा। स्माग टावर की खूबी यह है कि तकरीबन एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की प्रदूषित हवा को अपने अंदर लेकर साफ हवा की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही यह स्माग टावर वातावरण दूषित हवा को खींचेगा और साफ करके 10 मीटर की ऊंचाई प...

देहरादून विधानसभा सत्र में मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। सबसे पहले कांग्रेस कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन की विफलता के मसले पर सरकार को घेरेगी। इसके अलावा हर दिन एक नए मुद्दे पर नियम 310 (सभी काम रोक कर विषय पर चर्चा) का प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस भू-कानून और देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट मेंबर बिल भी लाएगी। इस पर चर्चा न होने की सूरत में कार्य स्थगन के लिए इसे नियम 58 के तहत उठाया जाएगा। रविवार को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कर्मचारियों के मसले, मनरेगा, उपनल कर्मियों व पुलिस की ग्रेड पे के मसले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएगी। कांग्रेस सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेगी। प्रश्नकाल में जनता से जुड़े मस...

देहरादून। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच परिवहन निगम की परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय परिवहन सचिव ने 23 अगस्त को दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इससे पहले इस प्रकरण में केंद्रीय सचिव पिछले वर्ष दो बैठक ले चुके हैं। पिछले साल 28 फरवरी और 16 मार्च को हुई इन दो बैठकों में तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश अक्टूबर-2003 में दोनों राज्यों में हुए समझौते पर उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करेगा। इस समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को चारों परिसंपत्ति के मौजूदा बाजार भाव का 13.34 फीसद भुगतान देना होगा, जो 250 करोड़ रुपये से ऊपर बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश यह राशि देने को राजी नहीं। वह 20-22 करोड़ में मामला समाप्त करना चाहता है, जिसके लिए उत्तराखंड भी राजी नहीं। अब मामला एक बार फिर केंद्र सरकार के पाले में है। परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला गुजरे 18 साल स...