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देहरादून

उत्तराखंड : नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, श्रम विभाग ने किया आदेश जारी

उत्तराखंड : नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, श्रम विभाग ने किया आदेश जारी

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, श्रम विभाग ने किया आदेश जारी नए साल पर प्रदेशभर में सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुलेंगे। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यह अहम कदम साबित होगा। एक ओर जहां मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर बर्फबारी होने का अनुमान जताया है, तो वहीं प्रदेशभर में कई पर्यटन स्थलों, शहरों में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने को पहुंचते हैं। चूंकि, सभी होटल, ढाबों के बंद होने का समय तय है। ऐसे में कई पर्यटकों को परेशानी हो सकती है। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के तहत पर्यटकों की आवाजाही के मद्देनजर सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुलेंगे। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के क...
उत्तराखंड : धामी सरकार के दायित्वधारियों को प्रतिमाह मिलेंगे 45000 मानदेय, किराए की टैक्सी के लिए मिलेंगे 80 हजार

उत्तराखंड : धामी सरकार के दायित्वधारियों को प्रतिमाह मिलेंगे 45000 मानदेय, किराए की टैक्सी के लिए मिलेंगे 80 हजार

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : धामी सरकार के दायित्वधारियों को प्रतिमाह मिलेंगे 45000 मानदेय, किराए की टैक्सी के लिए मिलेंगे 80 हजार धामी सरकार में 26 अक्तूबर 2023 के आदेशों के तहत बनाए गए दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराये की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80 हजार रुपये का भुगतान होगा। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय-समय पर विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए हैं। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इन सभी दायित्वधारियों के मनोनयन के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। इन आदेशों के साथ ही दायित्वधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी 26 अक्तूबर 2023 को अलग से एक शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादे...
उत्तराखंड : मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का हुआ आगाज

उत्तराखंड : मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का हुआ आगाज

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का हुआ आगाज मसूरी में बुधवार से विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज हो गया है। इस कार्निवाल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात प्लान जारी किया गया है। वाहनों के सुगम आवागमन के साथ पार्किंग के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार, टिहरी बस अड्डे से मसूरी की तरफ आने वाले वाहनों को लंढौर में अनुपम चौक से साउथ रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। वहीं देहरादून की ओर जाने वाले वाहन सिविल अस्पताल की ओर से भेजे जाएंगे। लंढौर की तरफ से आने वाले वाहनों को एमडीडीए पार्किंग में पार्क किया जा सकेगा। देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को नगर पालिका कार्यालय से होते हुए पिक्चर पैलेस बस अड्डे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। लाइब्रेरी से पिक्चर पैलेस की तरफ जाने वाले वाहनों को आंबेडकर चौक से कैमल्स बैक रोड की तरफ डायवर्ट कर ग्रीन चौक कुलड़ी बाजार हो...
उत्तराखंड : मूल निवास और भू-कानून के लिए हर जिले एवं ब्लॉक में बनेगी संघर्ष समितियां

उत्तराखंड : मूल निवास और भू-कानून के लिए हर जिले एवं ब्लॉक में बनेगी संघर्ष समितियां

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : मूल निवास और भू-कानून के लिए हर जिले एवं ब्लॉक में बनेगी संघर्ष समितियां उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को मिले अपार समर्थन से संघर्ष समिति से जुड़े युवा उत्साहित हैं। उनका कहना है आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में संघर्ष समितियां गठित की जाएगी। सरकार इन मांगों पर अमल के लिए अध्यादेश लाए इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि जल्द मांगे न मानी गई तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। मूल निवास-भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के मुताबिक मूल निवास और भू-कानून के मसले पर रविवार को देहरादून में हुई महारैली में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा उससे स्पष्ट है कि राज्य के लोगों में इस मामले को लेकर नाराजगी है कि राज्य गठन के 23 साल बाद उन्हें क्या मिला। अपने अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने क...
उत्तराखंड : सरकारी विभागों में छह माह तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, अधिसूचना हुई जारी

उत्तराखंड : सरकारी विभागों में छह माह तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, अधिसूचना हुई जारी

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : सरकारी विभागों में छह माह तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, अधिसूचना हुई जारी आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर विकास कार्यों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में सरकारी विभागों में अगले छह माह के लिए कार्मिकों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली की ओर से शुक्रवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए तीन-चार माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लगने से सरकार को विकास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में समय कम मिल पाएगा। यही नहीं, सरकार ने हाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर करार किए हैं। इनमें से 44 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग को प्रयास तेज किए गए हैं। इन कार्यों के श...
उत्तराखंड : प्रदेश में अब दूर होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, धामी सरकार ने बढ़ाया पोस्टिंग का समय

उत्तराखंड : प्रदेश में अब दूर होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, धामी सरकार ने बढ़ाया पोस्टिंग का समय

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : प्रदेश में अब दूर होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, धामी सरकार ने बढ़ाया पोस्टिंग का समय उत्तराखंड में अब चिकित्सकों की कमी अब दूर होने वाली है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी अब काफी हद तक दूर हो सकेगी। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट में सीनियर रेजिडेंट की कमी दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने बांड की शर्तों में शिथिलता दी है। अब बांड धारक सीनियर रेजिडेंट की मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट की अनुमति के लिए सीनियर रेजिडेंट की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। वर्तमान में सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की 60 से 70 प्रतिशत तक कमी है। इस कारण मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट को अनुमति मिलने में अड़चन आ रही है। पीजी सीट की अनुमति नहीं मिलने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की समस्या भी बनी हुई...
उत्तराखंड : जमीनों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी उद्योगपति सुधीर विंडलास को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : जमीनों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी उद्योगपति सुधीर विंडलास को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : जमीनों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी उद्योगपति सुधीर विंडलास को सीबीआई ने किया गिरफ्तार धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में उद्योगपति सुधीर विंडलास को सीबीआई ने उनके तीन साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। विंडलास पर राजपुर में बेशकीमती जमीनों का धोखाधड़ी कर एक अन्य कारोबारी को बेचने का आरोप है। इस साल की शुरुआत में सरकार की संस्तुति पर सीबीआई ने विंडलास समेत 20 लोगों के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए थे। इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की सीबीआई के अधिकारियों ने पुष्टि की है। आरोपियों को शुक्रवार सुबह सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में देहरादून के एक कारोबारी ने राजपुर थाने में सुधीर विंडलास और उनके परिजनों व कर्मचारियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप था कि विंडलास ने जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेचा है। इसमें कई मृत लोगों को भी जि...
उत्तराखंड : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, सर्विस सेक्टर पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव

उत्तराखंड : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, सर्विस सेक्टर पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, सर्विस सेक्टर पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव आज शुक्रवार को शाम साढ़े चार बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सर्विस सेक्टर पॉलिसी का प्रस्ताव आ सकता है। बैठक में कर्मियों को प्रमोशन में शिथिलीकरण का लाभ देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रख सकता है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात 150 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा उद्योग, राजस्व, वित्त, गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट |...
उत्तराखंड : सीएम धामी 24 दिसंबर को स्टाफ नर्स पर चयनित उम्मीदवारों सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड : सीएम धामी 24 दिसंबर को स्टाफ नर्स पर चयनित उम्मीदवारों सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : सीएम धामी 24 दिसंबर को स्टाफ नर्स पर चयनित उम्मीदवारों सौंपेंगे नियुक्ति पत्र प्रदेश में स्टाफ नर्स पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति को लेकर इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार 24 दिसंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यद्यपि, शासन ने इनमें से उन आठ अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र फिलहाल रोक दिए हैं, जिनके दस्तावेजों को लेकर शिकायतें आई हैं। दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद सही पाए जाने पर ही उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। कोरोनाकाल में नर्सिंग अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को भर्ती का जिम्मा सौंपा गया। परिषद ने आवेदन आमंत्रित भी किए। इस बीच सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थग...
उत्तराखंड : पत्रकारों के अधिकारों को लेकर “पत्रकार संगठन मीडिया राइट” ने एकजुटता पर दिया जोर

उत्तराखंड : पत्रकारों के अधिकारों को लेकर “पत्रकार संगठन मीडिया राइट” ने एकजुटता पर दिया जोर

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : पत्रकारों के अधिकारों को लेकर “पत्रकार संगठन मीडिया राइट” ने एकजुटता पर दिया जोर उत्तराखंड राज्य में पत्रकारों के साथ अनेक मामलों में अपनाए जा रहे दोहरे मानको पर पत्रकारों ने गहरी चिंता एवं आक्रोश व्यक्त किया है I पत्रकारों की संस्था “पत्रकार संगठन मीडिया राइट उत्तराखण्ड” की एक महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर जहां कई बिंदुओं पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता कर विभिन्न मांगों एवं समस्याओं के समाधान कराने का भी निर्णय लिया गया I पत्रकार संगठन मीडिया राइट की स्थानीय नेहरू कॉलोनी स्थित चिली रेस्टोरेंट में शाम के समय आयोजित की गई बैठक में भारी संख्या में पत्रकारों ने कई बिंदुओं को संगठन के सामने मजबूती के साथ रखा I पत्रकार संगठन मीडिया राइट के अध्यक्ष श्री अमित नेगी एवं महामंत्री श्री कृपाल सिंह की मौजूदगी में...