राष्ट्रीय

धामी कैबिनेट: कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण,UCC में नेपाल भूटान के लोगों को राहत उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें राज्यहित से जुड़े आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण नियमों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा। इस निर्णय से महिलाओं और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन कर यह तय किया है कि इन पदों का 50 प्रतिशत हिस्सा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरा जाएगा। इससे उन्हें पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे और लंबे समय से सेवा दे रहीं कार्यकत्रियों को आगे बढ़ने का ...

Chardham yatra 2025 को लेकर हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए पंजीकरण जारी हैं। अब तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ यात्रा को लेकर किए गए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार धामी सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियों को केंद्र सरकार भी परखने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्र सरकार कई विभागों के अधिकारियों को देहरादून भेज कर जांचने की कोशिश करेगी कि आखिरकार यात्रा की तैयारी कितनी मुकम्मल है। अगर कोई कमी रही तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर उसकी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा विशुद्ध रूप से यात्रा होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों के समय से यात्रा के नियम बने हैं। ये यात्रा धर्म के लिए है। पुराने रील चलाने से देश और दुनिया में गलत संदेश जाता है। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने इस बार कुछ नए नियम जोड़े हैं। इसमे...

राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में कितनी वृद्धि हुई है? सभी जिलाधिकारियों से इस प्रश्न के साथ रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत उधमसिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चम्पावत में 24 योजनाओं तथा पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैण्डलूम प्रशिक्षण, ...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयन्ती वर्ष के शुभारम्भ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों एवं देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न  अटल बिहारी बाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखण्ड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा रही थी।...

मानसून के दौरान हुए भूस्खलन या राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे के सुव्यवस्थित निस्तारण हेतु मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को डम्पिंग स्थलों हेतु भूमि चिहिन्त कर प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु एक सप्ताह की समयसीमा दी है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को डम्पिंग स्थलों हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राथमिकता से राजस्व भूमि चिहिन्त करने तथा राजस्व भूमि की अनुपलब्धता की दशा में वन भूमि को चिहिन्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएस  रतूड़ी ने डम्पिंग से सम्बन्धित एजेंसियों को निर्धारित मक डम्पिंग जोन में ही मलबे के निस्तारण के नियमों को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमों की अवहेलना करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, बीआरओ तथा एनएचआईडीसीएल के अधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गो में निर्माण के दौरान...

सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2022 में आगामी 05 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य की जी.एस.डी.पी में पिछले 20 माह में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 02 लाख 05 हजार रूपये थी 2023-24 में यह बढ़कर 02 लाख 60 हजार रूपये हो गई है। पिछले दो सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर दो सालों में प्रतिव्यक्ति आय 01 लाख 50 हजार 906 से बढ़कर 01 लाख 84 हजार हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रति व्यक्ति आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सचिव डॉ.आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि भारत सरकार के पी.एल.एफ.सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का 2022- 23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 से 2...