Sample Page

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मसूरी शहीद स्थल पर शेड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हित प्रमाण पत्र बनाने के लिए 06 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। बहुत जिलों में इस पर कार्य हुआ। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसका दुबारा आंकलन कर व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको प्रदेश के विकास में मिलकर योगदान देना होगा। मुख...

उत्तराखंडवासी देश-विदेश में प्रदेश का का नाम रोशन कर रहे है। हर बड़े ओहदे पर उत्तराखंड वासियों ने अपनी पहचान बनाई है। इसी कड़ी में टिहरी के बेटे राजेश भंडारी का नाम जुड़ गया है। उन्होंने वायुसेना में ऊंचा ओहदा पाया है। बताया जा रहा है कि वह वायुसेना में उप प्रमुख बन गए है। उनकी कामयाबी से जिले में खुशी की लहर है । वहीं उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़िया निवासी राजेश भंडारी की नियुक्ति एयरफोर्स मुख्यालय नई दिल्ली में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा देहरादून में हुई । वे 15 दिसंबर 1990 को एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर तैनात हुए थे। वह एक फरवरी 2022 को एयर कमोडोर पद पर पदोन्नत हुए थे। उनका अपने गांव में आना जाना रहता है। बताया जा रहा है कि वह बचपन ...

उत्तराखंड में शासन ने वन विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने कई आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में बदलाव किए गए हैं। 7 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। जिसके आदेश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के तौर पर एसपी सुबुद्धि को जिम्मेदारी दी गई है। वह अब तक पर्यावरण विभाग में जलवायु की जिम्मेदारी देख रहे थे। वे अब वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक बनाये गये है। वहीं वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा से वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन और देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जिम्मेदारी उनसे हटाई गई है। निशांत वर्मा अब मानव संसाधन और वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देखेंगे। वहीं चकराता वन विभाग से कल्याणी को हटाते हुए उन्हें वन मुख्यालय में पीसीसीएफ हॉफ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। उनके बदले अब मयंक शेखर झा ...

Weather Update: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर 5 सितंबर तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसमें कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। पर्वतीय इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 5 सितंबर तक इन जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने वर्षा के तीव्र दौर होने को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 5 सितंबर को देहरादून, पौड़ी गढ़वाल जनपदों में भी येलो अलर्ट जारी करते हुए  बरसात की संभावना जताई है। गौरतलब है कि पिछले चार-पांच दिनों से बारिश थमने और तेज धूप निकलने के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। दिन के समय गर्मी झुलसा...

Uttarakhand News: धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के लिए आज बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों से जुड़ा अध्यादेश पेश किया। जिससे अब बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को अब सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। साल 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने...

UKPSC RESULT: युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। आयोग ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते है। अब लिखित परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। मिली जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा वन क्षेत्राधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा- 2021 का आयोजन दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक किया गया था। आज इस मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने प्राप्त अंको के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। अभ्यर्थियों को दावे से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्...

Aadhaar Card: अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है। और उसे दस साल हो गए है तो आपके लिए काम की खबर है। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख अब करीब आ गई है। कार्ड धारक 14 सितंबर तक मुफ्त में अपने आधार कार्ड को बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते है तो आपका कार्ड रद्दी बन जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आधार फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने अब आधार कार्ड के लिए गाइडलाइंस लागू की। इसके मुताबिक अगर आपका आधार कार्ड दस साल पहले बना था और अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो अब आपको इसे अपडेट कराना होगा। आधार कार्ड अपडेट की सुविधा सरकार द्वारा फ्री में दी जा रही है। पहले ये सुविधा आपको 14 जून तक मुफ्त मिल रही थी। जिसे बाद में 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब कार्ड धारक 14 सितंबर तक मुफ्त में अपने आधार कार्ड को बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहच...

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र से पहले शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई है। राज्य सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई।  मानसून सत्र को लेकर इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी थ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी  तोहफा मिला। उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिलेगी ।    ...