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Day: May 2, 2026

“अध्यक्ष योगीता कैंतूरा रावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने CM को सौंपा ज्ञापन, 10 सूत्रीय मांगें रखीं”

“अध्यक्ष योगीता कैंतूरा रावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने CM को सौंपा ज्ञापन, 10 सूत्रीय मांगें रखीं”

उत्तराखण्ड
“अध्यक्ष योगीता कैंतूरा रावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने CM को सौंपा ज्ञापन, 10 सूत्रीय मांगें रखीं” देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन, उत्तराखंड की अध्यक्ष योगीता कैंतूरा रावत के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई अहम मांगें रखी गईं। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों के लिए न्यूनतम 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को भी उचित मानदेय देने की बात कही गई है। संगठन ने ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि को जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर बढ़ाने की मांग की है, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। पदाधिकारियों के माध्यम से सौंपे गए इस ज्ञापन में विक...
सीएम घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये निर्देश,15 जून 2026 तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी करने के निर्देश।

सीएम घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये निर्देश,15 जून 2026 तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी करने के निर्देश।

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (पी.ई.आर.टी.) चार्ट तैयार किया जाए। बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा सड़क से संबंधित समस्याओं का विभागों द्वारा यथाशीघ्र समाधान किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। जिन घोषणाओं के अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक जारी किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार की समीक्षा के दौरान ...