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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।   सीएम धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान यह बात कही। सीएम ने कहा कि धर्मांतर...

कर्नाटक (Karnataka Election Results 2023) विधानसभा चुनावों के तहत वोटों की गिनती जारी है. कर्नाटक में कांग्रेस किंग बनकर उभरी है. रुझानों और नतीजों को लेकर दिल्ली और कर्नाटक समेत देशभर के कांग्रेस (138 सीटें) दफ्तरों में जश्न मनाया जा रहा है. उधर, बीजेपी (63 सीटें) ने हार स्वीकार कर ली है. सीएम बोम्मई ने कहा कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए.बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हार-जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है. 2 सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है. हम अपनी हार पर पुनर्विचार करेंगे. हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें वोट करने के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं. वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम चुनाव जीते हैं तो बजरंग दल बैन होगा. उन्होंने कहा कि ये असर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है...

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तिहरे हत्याकांड सनसनी फैल गई। एक युवक ने परिवार के तीन सदस्यों का बेहरमी से कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है।  जिले के गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ताई, ताई की बेटी और बहू की हत्या कर दी।   इस तिहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला बुरसम गांव का बताया जा रहा है। आरोपी संतोष राम हत्या करने के बाद फरार है। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह मिली। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।     उत्तरांचल क्राइम न्यूज के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों का प्रोमोशन रोक दिया है। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूची और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने का आदेश अवैध और इस अदालत के फैसले के विपरीत है। पीठ ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि इस मामले की सुनवाई एक उपयुक्त पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।   शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति ने 2011 में संशोधित गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 का उल्लंघन किया। नियमों के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षण पास करने के बाद ही पदोन्नत...

देहरादून। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद सहसपुर में गुलदार को पिंजरा लगाकर कैद तो कर लिया लेकिन राज्य के चारों रेस्क्यू सेंटरों में जगह नहीं होने से उसे रखने का संकट खड़ा हो गया है। ढाई-तीन साल के स्वस्थ गुलदार को चार फीट चौड़े, सात फीट लंबे पिंजरे में कैद हुए धीरे-धीरे समय बढ़ रहा है। लेकिन, वन विभाग के पास उसे पिंजरे से निकालने के बारे में कोई जवाब नहीं है। प्रभारी रेंज अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गुलदार को गहन निगरानी में रखा गया है। हालांकि, उन्होंने मेडिकल जांच जैसी कोई जानकारी नहीं दी। उनके पास निगरानी में रखने की समय सीमा की भी पुष्ट जानकारी नहीं है। उधर, कालसी वन प्रभाग के डीएफओ अमरेश कुमार का कहना है कि रेस्क्यू सेंटर और चिड़ियाघरों को लेकर अधिकारियों से बात चल रही है।   अभी गुलदार को कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में रखा गया है। जल्द ही किसी रेस्क्यू सेंटर में शिफ्...

सीएम धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नोडल अफसर एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन को बनाया गया था। उन्हें ही प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान प्रतिदिन कार्रवाई और चिह्नीकरण की रिपोर्ट दे रहे हैं।   हरिद्वार और नैनीताल में सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे किए गए हैं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों पर 3793 कब्जे चिह्नित किए गए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 2600 कब्जे इन दोनों जिलों में किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 1288 कब्जे हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है।   बता दें कि गत 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नोडल अफसर एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन को बनाया गया था। उन्हें ही प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान प्रतिदिन कार...

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा द केरला स्टोरी फिल्म समाज में जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। फिल्म को देखने के बाद उनका स्पष्ट मानना है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए समाज में बेटियों एवं महिलाओं को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।   युवक और युवतियां अपनी संस्कृति को समझ सकें और किसी ट्रैप में न फंसे इसके लिए द केरल स्टोरी फिल्म को देश के हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में दिखाया जाना चाहिए। यह कहना है महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का। उन्होंने यह बात देहरादून के एक सिनेमा हॉल में विभाग की अधिकारियों संग फिल्म देखने के बाद कही।   कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फिल्म देखने के बाद कहा कि यह एक फिल्म मात्र नहीं हैं, बल्कि वर्तमान में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घातक घटनाओं का स्वरूप है। मंत्री ने कहा फिल्म समाज...

मौसम साफ होते ही चारधामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में 48 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 7.27 लाख पार हो गया है।पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को चारधामों में 48326 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इनमें केदारनाथ धाम में 17004, बदरीनाथ में 12830, गंगोत्री में 9234 और यमुनोत्री में 9248 यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए एक दिन में 18 से 27 मई तक की टिकट बुकिंग फुल हो गई है। शुक्रवार को आईआरसीटीसी के पोर्टल को ऑनलाइन बुकिंग के लिए खोला गया था, जिसमें 5937 टिकटों की बुकिंग की गई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सीईओ सी. रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग 27 मई तक फुल हो चुकी है। वर्तमान में गुप्तकाशी, सिरस...

देहरादून: धामी सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। उपनल कर्मियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, जो उन्हें पहले हर तीन महीने में दिया जाता था। हालांकि प्रोत्साहन भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे राज्य में करीब 25 हजार उपनल कर्मियों को फायदा होगा। उपनल कर्मचारी संगठन की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।   अब सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में 18 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था, जिसका अब शासनादेश जारी कर दिया गया है।   प्रोत्साहन भत्ते की राशि में बदलाव नहीं बताते चलें कि 10 वर्ष तक के अनुभव वाले कर्मियों को अब तक त्रैमासिक चार हजार 956 रुपये औरो 10 साल से अधिक अनुभव वाले कार्मिकों को पांच हजार 989 रुपये त्रैमासिक प्रोत्...