Day: August 28, 2021

नई दिल्‍ली, तालिबान के अफगानिस्‍तान की सत्‍ता पर बलपूर्वक कब्‍जा जमाने के बाद सीमापार आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियां इसे बड़े खतरे के तौर पर देख रही हैं। सीमा पार आतंकियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिलने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए खुद को तैयार करने को लेकर राज्य की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उक्‍त इनपुट साझा किया गया है। अधिकारिक सूत्र ने बताया कि अगस्त के तीसरे हफ्ते के दौरान कंधार में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेताओं और तालिबान नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बारे में पता चलने के बाद सभी खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तालिबान नेता...

हल्द्वानी : पूर्व सीएम व कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत अपने मिजाज के अनुसार इन दिनों वादों और घोषणाओं में जुटे हैं। सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री, हर माह गृहणी को 200 रुपये कुकिंग सब्सिडी के अलावा बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए अलग से अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि हरदा के यह सभी वादे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ज्यादा वायरल होते हैं। अब देखना यह है कि चुनावी घोषणापत्र में इन वादों को कितनी अहमियत मिलती है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव को गंभीरता से लेते हुए जुलाई में बड़ा फेरबदल किया था। प्रीतम सिंह को अध्यक्ष से हटा नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया गया। जबकि पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को पीसीसी चीफ बनाया गया। वहीं, जातीय व क्षेत्रीय संतुलन को साध चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। अब परिवर्तन यात्रा के जरिये तीन सितंबर से प्रचार का आगाज भी हो जाएग...

देहरादून। कोरोनाकाल के दौरान बच्चों की आनलाइन शिक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरने का प्रयास किया। विपक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि कोरोनाकाल के दौरान बच्चों का आर्थिक वर्गीकरण हुआ है। जहां सक्षम बच्चों की पढ़ाई सुचारू रही, वहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी साबित हुए हैं। पूर्व में ऐसे घटनाक्रम भी हुए, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम में ही कुछ केंद्र आनलाइन नहीं हो पाए तो वर्चुअल कक्षाओं की क्या गारंटी है। पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है। सरकार को इस ओर गंभीरता से मनन करने की जरूरत है। वहीं, सरकार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को सदन में नियम 58 के तहत मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कोरोनाकाल में बच्चों की शिक्...

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कर्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी। उनका अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का सपना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह एक कुशल प्रशासक और लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त शासन दिय...

नई दिल्ली, कोरोना महामारी को लेकर किए गए सभी रोकथाम के उपाय अगले माह के अंत तक जारी रहेंगे। केंद्र ने देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन में कमी को लेकर आगाह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मानिटरिंग जारी रहे। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए गए। इसमें देशभर के राज्यों को कोविड प्रोटोकाल संबंधित जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। त्योहारों के सीजन को लेकर केंद्र  ने किया आगाह  आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्क करते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने की सलाह दी है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देशभर में जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों को एक महीने के लिए बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज कहा कि कुछ राज्य को छोड...

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट इसी वर्ष के लिए दी गई है। इसके साथ ही शासन ने चयन संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई है, उन पदों पर आवेदन के लिए तिथि बढ़ाई जाए। सरकार के इस निर्णय से पीसीएस परीक्षा के लिए छूट की राह देख रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरोनाकाल में लागू लाकडाउन को देखते हुए समूह ग के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। अब सरकार ने समूह ख के पदों के लिए भी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। दरअसल, प्रदेश में तकरीबन पांच साल बाद प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) की परीक्षा हो रही है। इस समय कई आवेदक ऐसे हैं, जो इस वर्ष पीसीएस ...