Thursday, May 7News That Matters

बड़ी खबर

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्यांगजनों को 169 निशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलों किया वितरण

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्यांगजनों को 169 निशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलों किया वितरण

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एलिम्को के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल (इलेक्ट्रिक) वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की सीएसआर निधि से 169 दिव्यांगजनों को निशुल्क इलेक्ट्रिकमोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गईं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि विकलांग से दिव्यांग जैसे सम्मान जनक नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व म...
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत — उत्तराखंड में एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत — उत्तराखंड में एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवम्बर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन  बृजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार...
योजनाओं को गाँव तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें – ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी

योजनाओं को गाँव तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें – ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
श्रीनगर के एचएनबी परिसर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को निर्देशित किया कि दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले। कृषि विभाग को एकीकृत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए उन्होंने उद्यान विभाग को बताया कि कीवी...
‘सिल्वर एलीफेंट अवार्ड’ से सम्मानित होंगे कैबिनेट मंत्री  धन सिंह रावत,26 नवम्बर को उत्तर प्रदेश राजभवन में दिया जायेगा सम्माान

‘सिल्वर एलीफेंट अवार्ड’ से सम्मानित होंगे कैबिनेट मंत्री  धन सिंह रावत,26 नवम्बर को उत्तर प्रदेश राजभवन में दिया जायेगा सम्माान

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री  धन सिंह रावत को स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ‘सिल्वर एलीफेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार आगामी 26 नवम्बर को उत्तर प्रदेश राजभवन, लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा दिया जाने वाला ‘सिल्वर एलीफेंट अवार्ड’ देश में स्काउट एंड गाइड आंदोलन का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संगठन के विस्तार, चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण हेतु विशेष योगदान दिया हो। डॉ. रावत को यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तराखण्ड में स्काउट-गाइड आंदोलन को मजबूत बनाने, इसे व्यापक स्तर पर लागू करने तथा युवाओं में...
दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया  में प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई को ‘उत्तरांचल क्राइम न्यूज़’ की ओर से सॉल भेंट

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई को ‘उत्तरांचल क्राइम न्यूज़’ की ओर से सॉल भेंट

बड़ी खबर
दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई को ‘उत्तरांचल क्राइम न्यूज़’ की ओर से सॉल भेंट दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर फेडरेशन की गोल्डन जुबली सेशन के अवसर पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम अध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह महामंत्री अशोक नवरत्न जी के द्वारा के दौरान प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई का स्वागत किया गया और दैनिक समाचार पत्र ‘उत्तरांचल क्राइम न्यूज़’ स्वामी/ प्रकाशन /संपादक की ओर से शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा के प्रति उनके योगदान को समर्पित रहा। राष्ट्रीय महामंत्री डीडी मित्तल, सोमपाल सिंह, राज छावड़ा, कार्यक्रम में कई पत्रकार प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व मीडिया से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर...
प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन में हुआ विकसित उत्तराखंड @ 2047 पर मंथन,सुधार के संभावित क्षेत्रों का दिया गया प्रस्तुतीकरण, सचिवालय देहरादून में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन प्रारम्भ हुआ।

प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन में हुआ विकसित उत्तराखंड @ 2047 पर मंथन,सुधार के संभावित क्षेत्रों का दिया गया प्रस्तुतीकरण, सचिवालय देहरादून में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन प्रारम्भ हुआ।

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड सरकार ने आज अपनी दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित करते हुए नीति-निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और जिला अधिकारियों को विकसित उत्तराखंड @ 2047 के रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया। अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने एओसी (AOC) को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की भागीदारी समन्वय को मजबूत करती है और उन क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्टता लाती है, जिनके समाधान के लिए नीति-स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है। मुख्य सचिव ने पर्यटन, बागवानी, स्वास्थ्य एवं वेलनेस और शहरी विकास को राज्य की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभों के रूप में चिन्हित करते हुए अनियोजित शहरी विस्तार को रोकने हेतु नियोजित एवं सतत शहरीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि “विकसित उत्तराखंड 2047 तभी साकार होगा ...
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी पटना (बिहार) में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए सम्मिलित

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी पटना (बिहार) में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए सम्मिलित

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी आज बिहार के गाँधी मैदान, पटना में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार के नेतृत्व में बिहार राज्य नई ऊर्जा और संकल्प के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने देशभर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के गणमान्य नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट की और उनसे राष्ट्रीय विकास, सुशासन तथा समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  धामी ने बिहार के जनता जनार्दन के उज्ज्वल भविष्य, राज्य की निरंतर प्रगति और नवगठित...
सीमान्त गाँवों के विकास एवं पलायन रोकथाम हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश ,सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ की विस्तृत समीक्षा

सीमान्त गाँवों के विकास एवं पलायन रोकथाम हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश ,सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ की विस्तृत समीक्षा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्व्याल ने आज सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास ने स्पष्ट किया कि कार्ययोजना बनाते समय आजीविका सृजन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक चिन्हित विकासखंड में कम से कम एक मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना, तथा स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सामुदायिक पर्यटन, प्रसंस्करण आदि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु चेन-लिंक फेंसिंग के प्रस्ताव भी शामिल करने के निर्देश दिए गए ताकि पलायन रोकने ...
मुख्यमंत्री ने “सोशल मीडिया मंथन” कार्यक्रम को किया संबोधित,सीएम बोले ब्रांड उत्तराखंड को मजबूत करें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर

मुख्यमंत्री ने “सोशल मीडिया मंथन” कार्यक्रम को किया संबोधित,सीएम बोले ब्रांड उत्तराखंड को मजबूत करें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से अपने कंटेंट में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, फेक न्यूज या नकारात्मक नैरेटिव की भी प्रभावी काट कर सकते हैं। बुधवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित "सोशल मीडिया मंथन" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सोशल मीडिया संचार और सूचना के आदान-प्रदान का सबसे तेज और प्रभावी माध्यम बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने विचार और अपना दृष्टिकोण को कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को मंच प्रदान किया है। यही कारण है कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी घटना से लेकर एक गांव की छोटी सी समस्या...
राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू

राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
    उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छः माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है। सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।...