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Day: May 26, 2026

एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एमडीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा प्रहार: अजबपुर कला में 8 बीघा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: राजधानी में बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अपना शिकंजा और कस दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने अजबपुर कला के सरस्वती विहार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग आठ बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ​कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध निर्माण और सीमांकन (बाउंड्री) को हटा दिया गया। साथ ही आम जनता को सचेत करने के लिए विभाग की ओर से वहां एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। ​गुप्त सूचना पर हुई त्वरित कार्रवाई ​एमडीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग को अजबपुर कला के सरस्वती विहार में नौटियाल और कटियार नामक व्यक्तियों द्वारा बिना किसी ले-आउट पास कराए, करीब आठ बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने की खबर मिली थी। जांच में मामला ...
उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती: पूरे प्रदेश में लागू होगी एकीकृत ANPR कैमरा योजना, हर महीने CS दफ्तर जाएगी चालान रिपोर्ट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड के मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में सुरक्षित यातायात और नियमों के पालन के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। ​1. पूरे प्रदेश के लिए बनेगी एकीकृत ANPR कार्ययोजना ​मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के सचिव को पूरे राज्य के लिए एएनपीआर (Automated Number Plate Recognition) कैमरों से संबंधित एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा: ​"परिवहन, पुलिस, राज्य कर और खनन विभाग, इन सभी को एएनपीआर कैमरों के एक्सेस की जरूरत होती है। इसलिए अलग-अलग काम करने के बजाय पूरे प्रदेश के लिए एक एकीकृत (Integrated) कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।"   ​2. हर महीने मुख्य ...
डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तराखंड
डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण; अधिकारियों कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश जनसमस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, स्वच्छ कार्यालय व्यवस्था एवं पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव के दिए निर्देश जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं पटल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई, कार्मिकों की कार्यप्रणाली तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयों में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आने वाले जनमानस के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए तथा उनकी शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध ए...

ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले

उत्तराखंड
ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले उत्तराखंड अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित कुल 10 मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई में अध्यक्ष श्री नेगी ने सबसे पहले सभी शिकायतकर्ताओं का पक्ष गंभीरता से सुना तथा विभागीय अधिकारियों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। टिहरी गढ़वाल निवासी श्रीमती नन्दिनी गुसाईं के भूमि कब्जे संबंधी प्रकरण में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने तथा सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा उप...

ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले

उत्तराखंड
    ओबीसी आयोग की जनसुनवाई में उठे भूमि, नियुक्ति और पेंशन के मामले उत्तराखंड अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित कुल 10 मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई में अध्यक्ष श्री नेगी ने सबसे पहले सभी शिकायतकर्ताओं का पक्ष गंभीरता से सुना तथा विभागीय अधिकारियों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। टिहरी गढ़वाल निवासी श्रीमती नन्दिनी गुसाईं के भूमि कब्जे संबंधी प्रकरण में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने तथा सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतक...
उत्तराखंड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मौके पर होने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य में अब 27 मई 2026 (बुधवार) के स्थान पर 28 मई 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ​बैंक और सरकारी खजाने भी रहेंगे बंद ​शासन सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी इस विज्ञप्ति में साफ किया गया है कि यह छुट्टी 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881' के तहत बदली गई है। इसका मतलब यह है कि 28 मई को राज्य के सभी: ​सरकारी कार्यालय ​बैंक ​ट्रेजरी (सरकारी कोषागार और उप-कोषागार) ​पूरी तरह बंद रहेंगे। ​ ​पहले सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में बकरीद की छुट्टी 27 मई को तय की गई थी। लेकिन त्योहार के चांद और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (सम्यक विचारोपरांत), सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसे एक दिन आगे बढ़ा कर 28 मई करने का निर्णय लिया है।...